मेरा सलाम

चांद नवाब चावड़ा जैसे किरदार मौजूदा दौर में कम ही मिलते हैं। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद चांद ऐसा काम कर दिखाता है जो वर्तमान की कड़वी हकीकत है। वह नफरतों के बाजार में मोहब्बत बेचने का प्रयास करता है लेकिन अफसोस उसे कोई खरीदार नहीं मिलता। लेकिन वह हार नहीं मानता। इंसानियत एवं मोहब्बत की खातिर अवाम को जगाने के लिए वह अपनी जान से खेलने में भी गुरेज नहीं करता। जी हां यह कहानी हालिया प्रदर्शित फिल्म बजरंगी भाईजान में उस पाकिस्तानी पत्रकार की है, जो हुकमरानों द्वारा बोई गई नफरत की फसल के बीच मोहब्बत का पौधा लगाने का प्रयास करता है। वह एक टीवी चैनल का छोटा सा स्ट्रिंगर है लेकिन उसका जज्बा बहुत बड़ा है। सचमुच पत्रकार होने के नाते चांद के किरदार ने मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मेरी आंखों में भी उस वक्त आंसू थे, जब चांद की आवाज को न केवल शिद्दत के साथ सुना जाता है बल्कि उसे स्वीकार भी किया जाता है। सच में यह खुशी के आंसू थे। यह चांद की जीत के आंसू थे। न केवल फिल्मी दुनिया बल्कि हकीकत में भी एेसे चांद हैं। आखिर ऐसे किरदारों के दम पर ही तो ईमानदारी एवं खुद्दारी जिंदा है। मानवता एवं इसांनियत के लिए कुछ कर गुजरने वाले ऐसे तमाम चांदों को मेरा सलाम।

कार्रवाई इन पर भी हो

टिप्पणी

बीकानेर के फड़बाजार में बुधवार को नगर निगम के अमले ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। करीब साढ़े छह घंटे की कार्रवाई का छिटपुट विरोध ही हुआ। कई दिनों बाद शहर में ऐसी कार्रवाई देखने को मिली। अन्यथा किसी तरह का विरोध या जनप्रतिनिधियों के दवाब में आकर अक्सर इस तरह की कार्रवाई मुकाम तक पहुंचने से पहले रुक भी जाती हैं।
वैसे, अवैध कब्जों की भरमार अकेले फड़बाजार में ही नहीं अपितु शहर भर में है। अतिक्रमण की शिकायतों की फेहरिस्त लम्बी है, लेकिन कार्रवाई अंगुलियों पर गिनने जितनी भी नहीं है। फड़बाजार का मामला भी लगातार टलता आ रहा था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों के आगे निगम को कार्रवाई करनी पड़ी। अगर अदालत का दखल नहीं होता तो इतनी बड़ी कार्रवाई को इसी अंदाज में अंजाम देना शायद ही संभव था।
खैर, फड़बाजार में हटे कब्जों को देख कई तरह के सवाल फिजां में तैरने लगे हैं। मसलन, इतने कब्जे क्या रातों-रात कर लिए गए? जब यह कब्जे किए जा रहे थे तब निगम या अन्य महकमों के सम्बन्धित अधिकारी कहां थे? क्या बिना शह या मिलीभगत के इतनी बड़ी-बड़ी दीवारें व भवन तान देना संभव था? बात-बात पर नोटिस देने तथा भवन सीज करने वाले निगम अधिकारियों-कर्मचारियों ने इतने कब्जों को अनदेखा कैसे कर दिया? जांच का विषय तो यह भी है कि आखिर यह कब्जे किसकी सरपरस्ती में हुए? क्या कब्जे करने वालों के साथ-साथ वो सब दोषी नहीं है जिनकी जिम्मेदारी शहर में अवैध निर्माण रोकने की है? सवाल बहुत से हैं जो निगम को कठघरे में खड़ा करते हैं। अगर सब कुछ नियमानुसार होता तो क्या कल इतने बड़े अमले की जरूरत पड़ती? क्यों साढ़े छह घंटे तक तक लोग परेशान होते? क्यों इतने ससांधनों का उपयोग करने की जरूरत पड़ती? क्यों इतनी बड़े पैमाने पर तोडफ़ोड़ होती? बहरहाल, अकेले फड़बाजार में कब्जे तोडऩे से ही शहर के हालात नहीं सुधरने वाले। शहर में अतिक्रमण की भरमार है और अवैध निर्माण की शिकायत का सिलसिला भी थमा नहीं है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अब कब्जे करने वालों को किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाए। कार्रवाई का हथौड़ा बिना भेदभाव चले और लगातार चले। अचानक व बिना सूूचना के बजाय बाकायदा मुनादी करके कब्जे हटाए जाएं। लगे हाथ निगम प्रशासन को उनकी भी पहचान कर लेनी चाहिए कि जिनकी वजह से यह कब्जे हुए। क्योंकि जिनके मुंह खून लगा है वह आगे से ईमानदारी बरतेंगे इसकी क्या गारंटी है? और अगर ऐसे ही अधिकारियों-कर्मचारियों से काम चलाना है तो फिर कब्जे होने व तोडऩे का सिलसिला किसी भी सूरत में थमने वाला नहीं है। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ तो विभागीय कार्रवाई के साथ पुलिस में भी मामला दर्ज होना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए निगम प्रशासन कब्जों के मामलों में न केवल साहस दिखाएगा बल्कि उनको हटा नजीर भी पेश करेगा।

राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 17 जुलाई 15 के अंक में प्रकाशित 

लिहाज

मेरी दसवीं कहानी 

बाजार में उस दुकान पर काफी भीड़ थी। ग्राहकों की बारी भी देर से आ रही थी। निर्मल भी कतार में खड़ी थी। वाकई दुकानदार एवं उसके नौकर बहुत व्यस्त थे। इसी बीच राह चलती एक महिला ने बड़ी बेफिक्री के साथ पूछा, भईया बादाम क्या भाव दिए? दुकानदार बोला 220 रुपए के पाव। वह 210 के लिए बोली लेकिन दुकानदार नहीं माना तो वह नाक भौं सिकोड़ती हुई आगे बढ़ गई। इसी बीच एक ट्रैफिक पुलिस का जवान आया। बिना कतार में लगे वह ऊंची आवाज में बोला, सेठजी एक पाव बादाम देना। सेठजी ने तत्काल नौकर को इशारा किया। नौकर ने सारे काम छोड़े और बादाम का डिब्बा ले आया। जल्दबाजी में नौकर ने पलड़े में बादाम कुछ ज्यादा डाल दिए थे। वह एक-एक बादाम को उठाकर पलड़े का संतुलित करने का उपक्रम कर रहा था। यह सब देख जवान से रहा नहीं गया, वह जोर से बोला, अरे दस-बारह फालतू दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। नौकर के कानों तक बात नहीं पहुंची लेकिन सेठजी ने मौके की नजाकत ताड़ ली थी। वहीं से बोले, अरे रामू जल्दी करो, हवलदार जी को लेट हो रही हैं। बस फिर क्या था, रामू ने झूलते पलड़े से ही बादाम निकाले और पॉलिथीन की थैली में डालकर जवान की तरफ बढ़ा दी। जवान ने चुपके से उसे दो सौ रुपए थमाए और चल पड़ा। निर्मल मंद-मंद मुस्कुरा रही थी। बारी से पहले, भाव से कम और तौल में भी ज्यादा। वह सोच रही थी आखिर पुलिस के प्रति इतना लिहाज क्यों है 

घालमेल

मेरी नौंवी कहानी

जंगल में खरगोश की गिनती फुटकर कहानी कविता लिखने वालों में होती थी। हाथी से दोस्ती के बाद तो खरगोश के दिन ही फिर गए। हाथी की जान पहचान जंगल के अच्छे लेखकों से थी और इसी के बलबूते खरगोश को सम्मानित करवा दिया। इसके बाद तो खरगोश ने जंगल में खूब नाम कमाया। तभी तो जंगल में लेखन से जुडे लगभग सभी कार्यक्रमों में खरगोश को बुलाया जाने लगा। अब तो खरगोश नवागंतुक लेखकों का हीरो बन गया। विशेषकर जंगल की कई लेखिकाएं खरगोश से बेहद प्रभावित थी। खरगोश मौके की नजाकत ताडने में माहिर था। उसने नई नवेली लेखिकाओं के लिए कुछ कहानी व कविताएं लिखकर जंगल में प्रकाशित होने वाले कुछ पत्र पत्रिकाओं में छपवा दी। बतौर लेखक नाम भी नई नवेली लेखिकाओं के ही थे। बस फिर क्या था, जंगल में लेखकों की भीड बढती गई। एक-एक कथित कहानी लिखने वाले भी लेखकों की सूची में शुमार होते गए। एक दिन घोडे के हाथ जंगल का एक अखबार लगा। अखबार में गिलहरी के नाम से प्रकाशित कहानी देखकर घोडा सोच में डूब गया। आकर्षक नयन नक्श वाली जो गिलहरी ठीक से शुद्ध हिन्दी लिख नहीं पाती थी, उसने लेखन में कलम तोड रखी थी। घोडा यह घालमेल समझ नहीं पा रहा था। वह सोच में डूबा था। जानवरों ने भी इंसानों की फितरत को अपना जो लिया था।

काउंटर

बस यूं ही
कल व्हाटस एप पर एक हाउस वाइफ के गुणगान करने वाली पोस्ट पढ़ी। बिलकुल महिला की तरफदारी करती हुई पोस्ट। पढ़ते ही दिमाग खटका, सोचा जरूर यह पुरुष विरोधी मानसिकता का कमाल है, वरना कुछेक अपवाद छोड़ दें तो व्यवहारिक जीवन में यह संभव है? पोस्ट के जवाब में कुछ लिखने का मानस उसी वक्त बना लिया और मात्र आधा घंटे में उसका जवाब तैयार कर उसी गु्रप में पोस्ट कर दिया है। जानकारी के लिए दोनों पोस्ट यहां चस्पां की जा रही हैं। तय आप करें कि हकीकत क्या है।
---व्हाटस एप की पोस्ट --- 
हाउस वाइफ का दुख, हाउस वाइफ ही जाने। आज ससुर तो कल सास बीमार। ससुर को डाक्टर के पास ले जाना है। सास को बैद जी को दिखाना है। मंदिर से लेकर अस्पताल तक साथ निभाना है। पति का सिर दुख रहा है, सिर पर बाम लगाना है। बेटा खांस रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, उसे हल्दी मिला मिला दूध पिलाना है। चिड़चिड़ा हो रहा है, इसलिए पास भी बैठना है। स्कूल जाकर छुट्टी के लिए कहना है। गैस खत्म हो गई, कब आएगी पता नहीं, तब तक पड़ोसी से मांग कर काम चलाना है। काम वाली बाई आज आई नहीं, पर खाना तो बनाना है। बर्तनों को साफ करना है। मुंबई से नंदोई आए हैं, दो चार दिन उनका सत्कार करना हे। साथ में शहर दर्शन भी कराना है। कमी रह जाएगी तो महीनों सुनना पड़ेगा। छोटी बहन का फोन आया, ससुराल में विवाह है, शौपिंग के लिए बाजार साथ जाना है। दफ्तर के पति का फोन आया है। रात को अफसर का खाना है बढिया से बढिय़ा इंतजाम करना है। इज्जत का झंडा ऊंचा रखना है। जेठ जी का फोन आया, कल सवेरे की गाड़ी से आएंगे। पतिदेव तो दफ्तर जाएंगे इसलिए स्टेशन से लाना है। आज करवा चौथ का व्रत है, भूखे पेट भजन नहीं होता, हाउस वाइफ को घर तो चलाना है। खुद का बदन दुखे या पेट खाना तो बनाना है। छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखना है। मां, बहू, भाभी, पत्नी का धर्म भी निभाना है। सब को खुश जो रखना है मन करता थोड़ा अपने मन का कर लें, इतने में कोई घंटी बजाता है। दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसी खड़ा है। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं अस्पताल साथ जाना है। इतना कुछ करती है फिर भी जिंदगी भर सुनना पड़ता है, दिन भर करती क्या हो तुम्हे कितना आराम है। काम के लिए तुम्हे दफ्तर नहीं जाना पड़ता। कैसे समझाए किसी को? निरंतर खटते-खटते उम्र गुजर जाती है। हर दिन दूसरों के लिए जीती है, फिर भी जिंदगी भर केवल हाउस वाइफ कहलाती है।--सभी गृहणियों को समर्पित।
---जवाब में लिखी पोस्ट ---
बस कहना ही आसान है
करना उतना ही मुश्किल है
सिर्फ पत्नी ही बेचारी है
पति तो बिलकुल नाकारा है।
बेचारा सुबह से लेकर शाम तक
गधे की तरह पिलता है
तब कहीं जाकर घर का 
चूल्हा मुश्किल से जलता है। 
आज ससुर बीमार है,
तो कभी सास की बारी है।
क्या यह लोग गैर हैं,
जो लगते इतने भारी हैं। 
पत्नी का सिर दुखता है
पति तो लोहे का बना है,
आफिस का तनाव तो
घर तक लाना मना है। 
एम गाड़ी के दो पहिये
फिर क्यों करें शिकायत
एक दूजे की करें मदद
समझें एक दूजे की जरूरत।
घर के काम करना कोई 
बड़ी बात है क्या?
अगर इनमें ही दिक्कत है 
तो फिर पत्नी और करेगी क्या?
जेठ, ससुर, सास से जितनी पीड़ा
क्या उतनी है खुद के मां-बाप से
हाउस वाइफ करे यह सवाल
कभी खुद अपने आप से।
पति भी उतना ही दुखी 
जितनी की पत्नी दुखी 
केवल मन का वहम हैं,
मानें तो दोनों दुखी। 
माना महिला होकर महिला की
पैरवी करना ठीक है,
लेकिन सारा दोष पति को देना
भला कहां की रीत है।
हाउस वाइफ घर संभालती,
पति करता रूजगार है
दोनों चलते साथ-साथ
बढ़ता तभी प्यार है। 
कृपया कर ऐसी 
अफवाहें ना फैलाएं
पति-पत्नी के रिश्ते में
ना कोई दीवार बनाएं।

आओ विकास की नई बुनियाद रखे

 टिप्पणी..
यह पहल को पंख लगाने का दिन है। यह नई परम्परा की बुनियाद रखने का अवसर है। यह बीकानेर में विकास की नई इबारत लिखने का मुफीद मौका भी है। बस जरूरत है तो अवसर को भुनाने तथा थोड़ी सी इच्छाशक्ति दिखाने की। अगर यह सब हो गया तो यकीनन बीकानेर नगर निगम के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। ऐसा करना अब बीकानेर के लिए बेहद जरूरी भी हो गया है। वैसे ऐसा करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। क्योंकि हाल ही में कोटा नगर निगम ने इस प्रकार की पहल करके इसे साबित कर दिखाया है। कोटा निगम में पहली बार तीन दिन तक विशेष सत्र चला। इस अवधि में 14 घंटे निर्बाध चर्चा हुई तथा 120 से ज्यादा सवाल पूछे गए। इतना ही नहीं कई सवालों के जवाब आए तो कई समस्याएं तो मौके पर ही निबट गई। 
इस तरह की बैठक बीकानेर में इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां इंतजार की इंतहा हो गई है। धैर्य जवाब देने लगा है। शहर की हालत दिनोदिन बद से बदतर होती जा रही है। पिछली बैठकों का हश्र भी सभी देख चुके हैं। नए निगम के गठन के बाद तीन बैठकें हो चुकी हैं लेकिन हर बैठक में बात सफाई, आवारा पशुओं, बिजली एवं सीवरेज से आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालत यह है कि न तो इन मुद्दों पर कोई कारगर फैसला हो पा रहा है और ना ही इनकी वजह से नए मसलों की बारी आ रही है। विपक्ष को तो हमेशा शिकायत रही है कि उनकी आवाज दबा दी जाती है। सदन की कार्यवाही में उनके सवाल तक शामिल नहीं होते हैं। हो-हल्ले एवं शोरगुल के बीच बैठक समाप्त कर दी जाती है। हो सकता है इस प्रकार के हो-हल्ले में किसी को फायदा दिखता हो लेकिन यह शहर हित में तो कतई नहीं हो सकता है। 
हकीकत यह है कि पार्षदों को जनता अब टोकने लगी है, चाहे वो किसी भी दल के हों। कई जगह तो जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाने में ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। जब इस प्रकार के हालात पैदा हो जाए तो जनप्रतिनिधियों के लिए इससे बड़ी लाचारगी और बेचारगी क्या होगी? खैर, शहर हित में विकास कार्यों में सियासत तो बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए। पक्ष-विपक्ष की परिधि से ऊपर उठकर केवल और केवल शहर को आगे बढ़ाने की बात हो। विपक्षी दल के सदस्य अगर शहर हित में कोई बात रखते हैं तो विरोध या हो-हल्ला करने की बजाय उनकी बात को गंभीरता से सुना जाए। उनको भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। ऐसा नहीं हो कि एक जना सवाल पूछे और और दस जने उसको टोकने वाले खड़े हो जाए। सभी को ठीक से सुन लिया जाए तो यह भी एक तरह से शहर हित में ही है। समाधान योग्य सवालों को सदन की कार्यवाही में शामिल करना भी उतना ही जरूरी है। 
अगर निगम की साधारण सभा की बैठकें पुराने एवं परम्परागत ढर्रे पर ही होती रही तो शहर के विकास की कल्पना करना तो दूर हम उसका खाका तक भी तैयार नहीं कर पाएंगे। और जब बात हो-हल्ले या तीन-चार मुद्दों से आगे ही नहीं बढ़े तो फिर बैठक बुलाने का औचित्य ही क्या है? जाहिर सी बात है जब मुद्दे ही नहीं आएंगे और किसी तरह की कोई चर्चा ही नहीं होगी तो फिर विकास की रूपरेखा तैयार करने की बात ही बेमानी है। बैठक की सार्थकता तभी है जब उनमें सारगर्भित चर्चा हो। शहर के विधायकों एवं सांसद से भी अपेक्षा की जाती है कि वे निगम बैठक में उपस्थित होकर शहर हित में अपना योगदान देवें। 
बहरहाल, पक्ष-विपक्ष के पार्षदों ने शहर हित में दो-तीन दिन सदन चलाने और दो-दो सवाल पूछने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। अब गेंद महापौर एवं निगम सीईओ के पाले में हैं। उम्मीद है कि वे शहर व जनहित को देखते हुए उचित फैसला लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे। शहर की जनता लम्बे समय से उनको उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का यह सुनहरा मौका है। अगर महापौर व सीईओ शहर व जनहित को ध्यान में रखते हुए तथा पार्षदों की उम्मीदों के हिसाब से बैठक चला पाए तो यकीनन वो नई परम्परा का सूत्रपात करेंगे। उनको ऐसा करना भी चाहिए। इसका पहला असर तो निगम में लगने वाली फरियादियों की भीड़ और प्रदर्शनों के कम होने का ही दिखाई दे जाएगा। 
महापौर व सीईओ ने ऐसा कर दिया तो थोड़े में ही संतोष करने वाले बीकानेरी लोग यकीनन उनके इस योगदान को ताउम्र याद रखेंगे। अब यह उन पर निर्भर करता है कि वो लकीर के फकीर बनना ही पसंद करेंगे या लीक से हटकर नई पहल की शुरुआत कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाएंगे।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 01 जुलाई 15 के अंक में प्रकाशित .

केवल नाम बदलना नाकाफी

 टिप्पणी
बीकानेर-चेन्नई साप्ताहिक एक्सप्रेस को अब अणुव्रत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले बीकानेर-जयपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम लीलण एक्सप्रेस कर दिया गया था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नाम बदलने से क्या रेल सुविधा में विस्तार हो गया या यात्रियों कोई राहत मिल गई? सवाल इसलिए भी है क्योंकि रेल सुविधाओं में अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ है। अकेले बीकानेर रेल मंडल की ही बात करें तो अभी भी बहुत सारी घोषणाएं व सुविधाएं कागजों में ही हैं। यकीनन यह पूरी हों तो यात्रियों का काफी लाभ मिलेगा। बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या रेल फाटकों पर लगने वाले जाम को लेकर भी है। उसके समाधान का मुद्दा फुटबाल बना हुआ है। न्यायालय के निर्देश के बावजूद किसी जनप्रतिनिधि ने इसके स्थायी हल के लिए कोई बड़ी पहल नहीं की। घोषणाओं की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन उनका समाधान नहीं होता। मेड़ता-पुष्कर रेल लाइन का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह नोखा-सीकर रेल लाइन का सर्वे हुआ, रिपोर्ट भी बनी लेकिन फिर इसे भुला दिया गया। बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस काघोषणा के हिसाब से संचालन नहीं हो रहा है। बीकानेर-जयपुर इंटरसिटी को मेड़ता से बाइपास से निकालने का आदेश मुद्दत बाद भी लागू नहीं हो रहा। इस गाड़ी में एसी कोच लगाने की मांग भी लगातार नजरअंदाज की जा रही है। बीकानेर-डेगाणा के बीच पैसेंजर फिर से शुरू करने की मांग भी समय-समय पर उठती रही है। बीकानेर से कोलकाता के लिए सिर्फ साप्ताहिक गाड़ी है लेकिन अलग से नियमित गाड़ी नहीं है। उदयपुर और अजमेर के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है। हरिद्वार स्पेशल है लेकिन वह सिर्फ साप्ताहिक है। बीकानेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी का गुडग़ांव में तथा जैसलमेर-हावड़ा का भदोही में केवल ठहराव करने भर से ही यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इसी तरह कुछ गाडिय़ों में विस्तार कर दिया जाए तो यात्रियों की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। कुछ समय पहले तक जरूरत एवं अवसर विशेषों पर स्पेशल गाडिय़ों का संचालन होता था लेकिन अब उनकी संख्या भी घट गई है। बीकानेर रेलवे प्लेटफार्म पर पूरा शैड, ऐस्केलटर निर्माण, विश्रामालय विस्तार, पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माण, स्टेशन पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम तथा अक्सर खराब रहने वाले स्केनर आदि पर भी सोचने की जरूरत है। बहरहाल, नाम बदलने पर संबंधित जनप्रतिनिधियों को बधाइयां मिलना जारी है। इसे बाकायदा प्रचारित भी करवाया जा रहा है, लेकिन इस बात का आंनद तो तभी है जब जनप्रतिनिधि नाम के साथ-साथ रेल सुविधाओं व यात्री हित का भी ख्याल रखें। सिर्फ हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा ही चोखा की तर्ज पर काम करने के बजाय वास्तविक, ठोस एवं कारगर काम हो। आज भी बीकानेर से संचालित लम्बी दूरी की गाडिय़ों में पेंट्री कार की सुविधा नहीं है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अभी से सोचने एवं काम करने की जरूरत है। भटिण्डा-बीकानेर-फलौदी व बीकानेर-हिसार-रेवाड़ी मार्ग पर विद्युतीकरण शुरू हो गया है। बीकानेर और लालगढ़ में तीन ही वांशिग लाइन है। भविष्य में इनके विस्तार की जरूरत भी पड़ेगी। रेलवे की काफी जमीन खाली है। बड़े संस्थान रेलवे विवि या रेलवे मेडिकल कॉलेज की संभावनाओं पर विचार हो सकता है। जनप्रतिनिधि चाहें तो काम बहुत हैं। उम्मीद है वे सोचेंगे भी और दायरा भी बड़ा करेंगे। भले ही जनप्रतिनिधि अपने किए का श्रेय लें लेकिन उनको बुनियादी एवं प्रमुख समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए और उनके समाधान के लिए प्रयास भी करने चाहिए।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 26 जून 15 के अंक में प्रकाशित ...

जान है तो जहान है

टिप्पणी
जा न है तो जहान है। इसके पीछे जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा छिपा है। विशेषकर सड़क पर बिना नियमों और बगैर हेलमेट चलने वालों के लिए तो यह किसी कारगर नसीहत से कम नहीं है। फिर भी लोग इसे नजरअंदाज कर जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। विशेषकर बीकानेर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने के उदाहरण ज्यादा हैं। हालांकि कई बार सवाल पुलिस कार्रवाई पर भी उठे हैं। वाहन चालकों ने पुलिस कार्रवाई के तौर-तरीकों पर कड़ा एतराज भी जताया। इसी के चलते दो तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया जा चुका है। वाहन चालकों की पीड़ा इस बात को लेकर है कि पुलिस के जवान बीच रास्ते में दोनों हाथ फैलाकर वाहन रुकवाते हैं और चाबी निकाल लेते हैं। नहीं रुकने पर पीछे दौड़ते हैं या डंडा तक फटकार देते हैं। वाहन चालकों की पीड़ा अपनी जगह सही है लेकिन पुलिस यह सब नहीं करेगी तो क्या हेलमेट की या नियमों की पालना संभव हैं? जब पुलिस की मौजूदगी में ही लोग यू टर्न लेने से गुरेज नहीं करते हैं तो फिर बिना भय के वो यातायात नियमों की पालना करने लगेंगे, संभव नहीं लगता। वाहन चालकों को भी समझना होगा कि यह सब उनकी सुरक्षा के लिए ही तो किया जा रहा है और हेलमेट पहनेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा और हित उनका ही होगा। वाहन चालक पुलिस के समक्ष ईमानदारी से पेश आएं तो शायद बीच सड़क पर वाहन रुकवाने, चाबी निकालने या डंडा फटकारने की नौबत ही नहीं आए। सर्वविदित है कि बीकानेर में दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन यहां तो चालक ही हेलमेट नहीं पहनता है। ऐसे में पुलिस को आदेश की पालना करवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हां, इतना जरूर है कि हेलमेट के चक्कर में यातायात व्यवस्था से जुड़े अन्य पहलू उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। शहर में बिना नंबरी वाहन हर कहीं दिखाई दे जाएंगे। शीशों पर काली फिल्म लगे वाहन बड़ी संख्या में दौड़ रहे हैं। सीट बेल्ट के उपयोग करने के उदाहरण तो बेहद कम हैं। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग खूब हो रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहन बेखौफ आ जा रहे हैं। क्षमता से ज्यादा सवारियांं न केवल दुपहिया वाहनों बल्कि चौपहिया वाहनों में सरेआम बिठाई जा रही हैं। जिला मुख्यालय पर ही बसों की छतों पर यात्रा हो रही है। ओवरलोड वाहन शहर से गुजर रहे हैं। कई जगह अघोषित बस स्टैंड बन चुके हैं। मनमर्जी की पार्किंग से तो समूचा शहर परेशान है। शहर में कई जगह लगने वाले जाम में फंसे लोग अपने-अपने हिसाब से ही निकल रहे हैं।
बहरहाल, पुलिस हेलमेट अभियान को प्राथमिकता में रखे, लेकिन यातायात संबंधी बाकी पहलुओं पर भी विचार करे। जिन तौर-तरीकों पर आपत्ति है, उनमें सुधार हो, ताकि वाहन चालकों को भी समझ में आ जाए कि जो किया जा रहा है वह उनके भले के लिए ही है। हेलमेट की सार्थकता तभी है जब यह आदत में शुमार हो जाए। इसके लिए जरूरी यह भी है कि समझाइश भी हो। सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक बैठक रखी जा सकती है। सरकारी कार्यालयों में सभी विभागाध्यक्ष अपने मातहतों को हेलमेट के लिए न केवल प्रेरित करें बल्कि गंभीरता के साथ अनिवार्य भी कर दें तो लगता नहीं कि पुलिस को हेलमेट के लिए डंडा फटकारने की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी कानून और यातायात नियमों की पालना करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की ही नहीं है। आम नागरिक होने के नाते उनकी पालना करना हम सब का भी नैतिक दायित्व है।

राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 24 जून 15 के अंक में प्रकाशित ...

एक तेरा साथ हमको....

वो यादगार लम्हा था और आज भी जेहन में है। बड़ी बात यह है कि यह अब तक राज ही था। ठीक 11 साल बाद उस लम्हे की पुनरावृत्ति हुई तो सोचा क्यों ना अब सबसे साझा कर लूं। चार नवम्बर 2003 को मेरी मगनी हुई थी। सगाई के करीब 15 दिन बाद मंगेतर का लैंडलाइन से फोन आया था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था। पहली बार फोन पर बात कर सचमुच मेरा गला सूख गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। धड़कन भी बढ़ गई थी। मैं कुछ असामान्य व असहज सा था। उस वक्त श्रीगंगानगर में कार्यरत था। बगल में बैठे साथी ने तत्कालीन सम्पादक जी के समक्ष मेरी दशा का वर्णन बिलकुल रिपोर्टिंग वाले अंदाज में लाइव कर दिया। बस फिर क्या था। सम्पादक जी रोज मेरे को कहते कि एक मोबाइल खरीद लो, बातचीत में आसानी होगी। कई दिन तक तैयार ही नहीं हुआ। नया साल आने को था, उन्होंने कहा शेखावत मौका अच्छा है। आखिरकार उनकी सलाह पर मैं मोबाइल खरीदने को तैयार हो गया। उस वक्त नोकिया 3310 के बाद नोकिया 3315 मार्केट में नया-नया आया था। कीमत थी 41 सौ रुपए। यह अलग बात है कि खरीदने के दूसरे ही दिन कीमत 37 सौ रुपए पर आ गई थी। खैर, मोबाइल को पैक करके उस पर दवा लिखकर जोधपुर भिजवा दिया गया। सचमुच मोबाइल बड़ा कारगर रहा। सप्ताह में एक बार बात करने का सिलसिला अब दैनिक हो गया था। यह क्रम शादी होने तक 22 जून 2004 तक अनवरत चला। इसके बाद कई मोबाइल खरीदे, लेकिन इस बार शादी की वर्षगांठ के मौके पर धर्मपत्नी को नवीनतम तकनीक से लैस एक मोबाइल दिया तो वह खुशी से चहक उठी। पता नहीं उसने भी दो टी-शर्ट चुपके से कब खरीद लिए थे। अब तक छिपाकर कर रखे थे। रात को उसने दोनों टी-शर्ट मेरे को भी बतौर गिफ्ट भेंट किए।
खैर, 11 साल के इस हसीन सफर में अद्र्धांगिनी निर्मल ने मेरा हर काम में सहयोग किया है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद परम्पराओं एवं संस्कारों का उसमें गजब का समावेश है। संयुक्त परिवार की अवधारणा में विश्वास करने की तथा उसको शिद्दत से निभाने की कला के उदाहरण आजकल कम ही मिलते हैं, लेकिन निर्मल इस काम में भी पारंगत है। सचमुच निर्मल के बिना मैं अधूरा हूं। सामान्य जीवन में भी और जॉब में भी। वो हर काम में न केवल मेरी मदद करती है बल्कि समय-समय पर सलाह भी देती है।

योग का संयोग

बस यूं ही 
वाह। आज तो कमोबेश समूचा देश ही अनुलोम-विलोम एवं कपालभाति करता नजर आया। विदेशों में भी हमारे योग की धूम रही। वैश्विक पहचान मिलने का यह पहला अवसर था, लिहाजा जोश चरम पर था। काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा था। अलसुबह शहर के कई पार्क गुलजार हो गए। मुख्य कार्यक्रम वाले स्थानों के बाहर गाडिय़ों एवं बसों की कतारें इस बात की चुगली कर रही थी कि कितने लोग स्वयं स्फूर्त आए और कितनों को टारगेट के चक्कर में लाया गया। कई जगह तो बड़े मैदानों को नजरअंदाज कर छोटों का इसलिए प्राथमिकता दी गई ताकि उपस्थिति सम्मानजनक दिखाई दे। खैर, योग को लेकर इतना उत्साह था कि बस पूछो मत। कई तो ऐसे सज-धज के आए गोया किसी की बारात में आए हैं। बाकायदा गले में पट्टका डालकर। परिधान देखकर आभास ही नहीं हुआ लोग योग करने आए हैं या देखने। कई जगह तो मातृशक्ति साड़ी में ही व्यायाम करने में तल्लीन थी तो पुरुष साफा, पैंट, शर्ट आदि में भी योगा करते नजर आए। सचमुच क्या नजारा था।
वैसे यह योग बड़ा ही करामाती है। इसके करने से केवल तन-मन ही स्वस्थ नहीं रहता बल्कि इसके नाममात्र से ही कइयों के दिन भी फिर गए। रातोरात सितारे बुलंदी पर पहुंच गए। इस चमत्कारी एवं करामाती शब्द से भला सियासत कैसे अछूती रहती। तभी तो किसी ने इसे गले से लगाया तो किसी को किनारा करने में ही फायदा नजर आया। वैसे भी सियासत में योग की दखल पहले से ही है। यह बात अलग है कि इसके आगे कुछ और शब्द जुड़े हुए हैं। मसलन राजयोग, सहयोग, हठयोग, सर्प योग, कर्मयोग, प्रयोग, ज्ञान योग, जांच आयोग जैसे न जाने कितने ही ऐसे शब्द हैं, जिनका सियासत के गलियारों में बहुतायत में उपयोग होता है। और अब तो योग एवं सियासत का रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो गया है कि फेविकोल का जोड़ भी पानी भरने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
बहरहाल, योग के प्रति इतना लगाव देखकर कहा जा सकता है कि देश का भविष्य उज्ज्वल है। वैसे भी पहला सुख निरोगी काया को माना गया है। और काया निरोगी तभी रहेगी जब योग करेंगे। योग को लेकर कई तरह के जुमले भी तो हैं, जैसे कि योग भगाए रोग, करो योग रहो निरोग... आदि आदि। वाकई वो सब बधाई के पात्र हैं जो कीमती समय में कुछ समय निकालकर योग करने पहुंचे। चाहे कैसे भी पहुंचे। पहली बार योग से रूबरू होने वालों ने आज जोश में कसरत की खूब जोर आजमाइश की। ऐसे लोगों से सलाह है कि वे या तो अब नियमित योग करें अन्यथा कोई दर्द निवारक दवा जरूर खरीद कर रख लें क्योंकि कसरत करने से हरकत में आई मांसपेशियां कब बगावत कर अकड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप भी आंख बंद करके धीरे-धीरे सांस अंदर खींचिए। थोड़ी देर रुके और वापस सांस को बाहर छोडि़ए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक योग जन-जन तक ना पहुंच पाए। क्योंकि चाहे राष्ट्रीय दिवस हो या विश्व दिवस। उनका जोश केवल एक दिन ही रहता है। योग के साथ तो कम से कम ऐसा न हो। सियासत करने वाले भले ही करें अपने लिए तो योग काया को निरोगी रखने का कारगर नुस्खा भी है। सभी को योग दिवस की खूब सारी बधाई।

मजबूरी

मेरी आठवीं कहानी

लम्बे समय के बाद भाई का फोन आने पर बादामी बेहद खुश थी। भाई-बहन ने एक दूसरे के हाल-पूछे। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो भाई ने भानजे की रिश्ते के बारे में पूछ लिया। बड़ी उत्सुकता से चहकती हुई बादामी बोली, बस आठ माह बाद शादी करने का विचार है। बहन की खुशी देख भाई ने सवाल दागा, कहीं शादी जल्द तो नहीं? बस फिर क्या था। बादामी कहने लगी। भाई तेरे को क्या पता। दुनियादारी क्या होती है। आस-पडा़ेस की महिलाओं ने ताने मार-मारकर शर्मिन्दा कर रखा है। जितने मुंह उतनी ही बात। कोई कहती है लड़का सुंदर नहीं है, इसलिए रिश्ता नहीं आ रहा है? कोई कहती है सगाई ही नहीं आ रही है, बेचारा कुंवारा ही रहेगा शायद? तो कोई कहती है कोई मोटा मुर्गा नहीं फंसा होगा, दहेज में कार चाहिए ना इसलिए। और भी ना जाने क्या-क्या? बहन एक ही सांस में काफी कुछ गई थी। वैसे भाई उम्र के लिहाज से काफी छोटा था लेकिन बहन कीमजबूरी उसको समझ में आ गई थी। बहन की बातें इस तरह गूंज रही थी जैसे किसी ने गर्म शीशा कानों में डाल दिया हो। उसे रह-रहकर बहन की बातों का ख्याल आ रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाया वाह री दुनिया।

सरकारी दौरा

मेरी सातवीं कहानी
मंत्री का पीए बदहवाश सा दौड़ता हुआ आया और मीटिंग के बीच में ही चिल्लाया सर अनहोनी हो गई। मंत्री के माथे पर चिंता की सलवटें उभरी। चश्मे को नीचे खिसका कर नाक पर टिकाते हुए पीए की आंखों में आंखें डाल कर बोले, हुआ क्या है। पीए थोड़ा और करीब आया और कान में फुसफुसाया। इसके बाद तो मंत्रीजी के चेहरे पर दूसरा ही रंग था। उनकी उत्सुकता अब नैराश्य में तब्दील हो चुकी थी। मीटिंग में मौजूद अधिकारीगण मंत्री का मूड भांप कर चुपचाप हाथ जोड़ते हुए वहां से जाने लगे। पलक झपकते ही समूचा रूम खाली था। मन की पीड़ा को बाहर लाते हुए मंत्रीजी बुदबुदाए छेदीलाल मेरा समर्पित कार्यकर्ता था। चुनाव में मेरी बहुत मदद करता था, हमेशा ही। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। पीए ने मौके की नजाकत को ताड़ते हुए कहा सर सांत्वना देने का कार्यक्रम बना लेते हैं। मंत्री ने पीए को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, दीवारों के भी कान होते हैं जरा धीरे बोला करो। ऐसा करो कोई सरकारी काम या बैठक की तैयारी के लिए संबंधित जिले के आला अधिकारियों को फोन कर दो। सब कुछ आनन-फानन में और गुपचुप तरीके से तय हो गया। इस तरह मंत्री का निहायत निजी कार्यक्रम सरकारी दौरे में तब्दील हो चुका था।

लाइलाज होता मर्ज

टिप्पणी.
संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पीबीएम किसी न किसी मसले को लेकर वैसे तो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन किसी मंत्री और अधिकारी के दौरे के समय यह और अधिक चर्चा में आ जाता है। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री शुक्रवार को एक कार्यक्रम के सिलसिले में बीकानेर आए। हो सकता है वे शनिवार को बीकानेर से रवाना होने से पूर्व पीबीएम का निरीक्षण भी कर लें। मंत्री होने के नाते उनको ऐसा करना भी चाहिए। विशेषकर इसीलिए भी क्योंकि पीबीएम को लेकर वे कई तरह की घोषणाएं कर चुके हैं। कुछ घोषणाएं तो ठीक एक साल पहले सरकार आपके द्वार के दौरान की गई थी। उस वक्त पीबीएम को लेकर प्रमुख रूप से तीन बातें कही गई थी। चिकित्सा मंत्री ने कहा था कि पीबीएम में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शीघ्र चालू होंगी, टर्शरी कैंसर सेंटर शीघ्र बनेगा और सफाई का बजट दुगुना होगा। हर माह सचिव स्तर के दो अधिकारी पीबीएम का दौरा करेंगे। यह दौरा तब तक होगा जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता।
तीनों ही घोषणाओं की क्रियान्विति कैसी हुई खुद चिकित्सा मंत्री से भी नहीं छिपा होगा। न तो सुपर स्पेशलिटी चालू हुई और न ही टर्शरी कैंसर सेंटर। सचिव स्तर के अधिकारी का दौरा बदस्तूर जारी है लेकिन सुधार अभी भी सपने से कम नहीं है। यह तो हुई घोषणाओं की बात। अब मंत्री के बयानों-निर्देशों की बानगी भी देख लें। एक साल पहले पीबीएम के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा था कि पीबीएम बीमार है और सर्जरी की जरूरत है। एक साल बाद भी हालात कमोबेश वैसे ही हैं। यह बात तो सामान्य से आदमी को भी पता है कि किसी मर्ज का समय रहते इलाज ना किया तो उसे लाइलाज होते देर नहीं लगती। न केवल बीकानेर बल्कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर एवं पड़ोसी राज्य हरियाणा एवं पंजाब से बड़ी संख्या में लोग पीबीएम बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। पीडि़त मानवता की सेवा का जज्बा रखने वाले दानदाताओं ने भी दिल खोल कर पीबीएम में काम करवाए हैं। लेकिन अस्पताल की दशा देखकर यहां आने वालों को यकीनन दुख होता है तो दानदाताओं को अपने किए पर पछतावा। 
पीबीएम में बात सिर्फ चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के पद खाली होने तक ही सीमित नहीं है। सर्वाधिक पीड़ादायक यह है कि करीब तेरह करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार ट्रोमा सेंटर शुरू नहीं कर पाई है। और जिस अंदाज में इसे शुरू करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है वह कोढ़ में खाज जैसी है। पीबीएम के आधे-अधूरे स्टाफ में से कुछ स्टाफ ट्रोमा सेंटर में लगाने की तैयारी है। ट्रोमा सेंटर एक अलग इकाई है, इसके लिए पीबीएम का स्टाफ क्यों? इस सवाल का जवाब अभी नहीं खोजा रहा है, लेकिन इससे समस्या बढऩे के बारे में दोराय नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में ही लापरवाही सामने आती रहती है। तो फिर आधे अधूरे स्टाफ में ऐसे मामले बढऩे की आशंका ज्यादा है। 
बहरहाल, पीबीएम में जहां हाथ रखो वहीं दर्द है। हृदय रोग विशेषज्ञ ( सर्जन) की सेवाएं लम्बे समय नहीं मिल रही हैं। इसी अस्पताल का चिलिंग प्लांट ढाई साल से ठप है। नि:शुल्क दवा वितरण योजना बेपटरी है। मांग के हिसाब से दवा की आपूर्ति नहीं हो रही है। दवा वितरण काउंटर मंत्री के आदेश के बाद भी नहीं बढ़े। वार्डों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। पेयजल संकट के साथ-साथ दूषित पानी की समस्या का भी कोई समाधान नहीं खोजा गया है। कैंसर मशीन ब्रेकी थैरेपी शुरू नहीं हो पाई। इस तरह के उदाहरण कई हैं। बेहतर हो अब बात निरीक्षणों, फटकारों, निर्देशों से ऊपर उठकर हो, क्योंकि यह सारे नुस्खे पीबीएम के मर्ज को देखते हुए कारगर नहीं रहे।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 13 जून 15 के अंक में प्रकाशित...

आजादी के मायने

बस यूं ही
पति की आजादी क्या पत्नी मायके जाती है तभी शुरू होती है? यह सवाल तो काफी दिनों से दिमाग को मथ रहा था लेकिन कल व्हाट्स एप पर आए एक मैसेज ने मजबूर कर दिया गया कि इस विषय का भी पोस्टमार्टम किया जाए। मैसेज था, 'जिन भाइयों की पत्नी मायके चली गई है, वो कुछ दिनों के लिए छत पर तिरंगा लगा कर अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस आजादी के मायने क्या हैं? सीधा सा व सबसे पहले जो मतलब समझ में आया वो तो यही था कि पत्नी जब पास होती है तो आदमी गुलाम होता है। उसकी आजादी छिन जाती है। अब सवाल आजादी पर। भला ऐसे कौन से काम हैं, जो पत्नी की उपस्थिति में न करने योग्य होते हैं और पत्नी के जाते ही उनके सारे अवरोध हट जाते हैं। मतलब करने योग्य हो जाते हैं। अगर अवरोध स्वत: ही हट जाते हैं तो फिर आजादी का ऐलान करने की जरूरत ही कहां पर है। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे काम जो पत्नी को अंधेरे में रख कर किए जाते हैं या फिर पत्नी के डर से नहीं किए जाते वे सब पत्नी की अनुपस्थिति में पूर्ण कर लिए जाते हैं। बिना डर के। बेखौफ, बेझिझक।
खैर, यही आजादी वाला जुमला अगर महिलाएं भी दोहराने लगे, तो अंदाजा लगाएं उन पतियों की हालात कैसी होगी? सोचने वाली बात है, जब पत्नी की अनुपस्थिति को आजादी की संज्ञा दी जा सकती है तो पति की गैरमौजूदगी को भी तो दी जा सकती है। लेकिन यह बात शायद ही किसी को गवारा होगी।
खैर, कुछ समय पहले तक एक जुमला सुना करते थे 'जिनके पिया घर नहीं, उनको किसी का डर नहीं। भले ही यह महिलाओं के संदर्भ में कहा गया हो लेकिन यह भी शायद इसी आजादी और गुलामी की बात से कहीं न कहीं प्रभावित नजर आता है। वैसे भी शादी को अक्सर दासता का प्रतीक बताया जाता है। शादी होते ही पता नहीं कितने ही तमगे अपने आप जुड़ जाते हैं। शहीद हो गया, फंस हो गया। बेचारा आदि-आदि। जाहिर सी बात है इस कथित दासता मतलब गुलामी की वजह कई जिम्मेदारियोंं को माना जाता है। गृहस्थी की, बच्चों की, परिवार की। और भी कई तरह की सामाजिक जिम्मेदारी। अब यक्ष प्रश्न यह है कि क्या वाकई यह जिम्मेदारियों गुलामी की प्रतीक हैं? जवाब को लेकर मतभेद हो सकते हैं।
एक बात और क्या पति बेचारा इतना दब्बू हो जाता है कि उसको ऐलान भी पत्नी की अनुपस्थिति में करना पड़ता है। क्या सामने बोलने का तो साहस ही नहीं होता। बिलकुल बोलती बंद हो जाती है। शायद ऐसे हालात या उदाहरण सामने आए हैं तभी तो जोरू का गुलाम जैसे विशेषण प्रचलन में आए हैं। अगर यह आजादी एवं गुलामी वाली बात वाकई में सही है, गंभीर है तो फिर मान लेना चाहिए कि महिलाओं का दर्जा एवं महत्व बराबरी का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। महिला सशक्तिकरण की बात भी बेमानी है।

सक्रिय और वरिष्ठ

बस यूं ही 
कल से दो शब्दों को लेकर जेहन मे बड़ी उधेड़बुन चल रही है। वैसे तो दोनों शब्दों के अर्थ सामान्य और जल्द ही समझ में आने वाले हैं लेकिन किसी जमात विशेष के साथ जोड़ कर देखा तो दिमाग की बत्ती जल गई। दोनों शब्दों को सोच-सोचकर कभी गंभीर हुआ तो कभी खुद-ब-खुद मुस्कुरा लिया। बार-बार सोचा। सोच-सोच के सोचा। इतना इसलिए सोचा क्योंकि दोनों शब्दों की कल्पना अपनी ही जमात के साथ कर ली। अरे भई पत्रकारों की जमात। अब रहस्य से पर्दा उठा दूं, वे दोनों शब्द हैं सक्रिय और वरिष्ठ। हमारी जमात में यह दोनों ही पद पता नहीं कब नाम के आगे आ जुड़ते हैं। यह ऐसी पदवी है, जो जमात की, जमात के लिए एवं जमात के द्वारा की अवधारणा पर दी जाती है। अब जमात कह रही है तो जनता भी हां में हां मिलाती है और उसी का अनुसरण भी करती है। क्या मजाल जो इस पदवी में किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए। भला, पत्रकारों से पंगा कौन ले। चूंकि यह स्वजातीय व हमपेशा लोगों द्वारा प्रदत्त पदवी है लिहाजा, इसके लिए योग्यता एवं अनुभव कोई मायने नहीं रखते। सक्रिय शब्द से तो मैं हंस-हंस के लोटपोट हूं। पत्रकार वो भी सक्रिय। गोया कोई निष्क्रिय पत्रकारों की भी श्रेणी होती है। अब सवाल उठना लाजिमी है कि भला जो निष्क्रिय है तो वह पत्रकार कैसा? अब मैं इस सवाल का जवाब ना कहकर गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। बिलकुल सिक्के के दो पहलुओं की तरह। मसलन, दिन है तो रात है। सुबह है तो शाम है आदि-आदि। इसलिए संभव है यह श्रेणी भी अस्तित्व में हो। मानना या ना मानना अपने-अपने विवेक पर निर्भर करता है। अब जमात के भाईलोगो के साथ दिक्कत यह भी कि उनका ईगो सातवें आसमान पर होता है। ऐसे में कोई किसी को निष्क्रिय कहकर, आ बैल मुझे मार की कहावत को भला क्यों चरितार्थ करे? खैर, यह तो हुई बात सक्रिय शब्द की। अब अपने बगल वाले बुजुर्ग बोस अंकल के बारे में बता दूं। उनके आगे वरिष्ठ जुड़ा हुआ है। लम्बे समय तक ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता करने के बाद शहर में आ आ गए। लिखने की आदत अब भी गई नहीं है। कई धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की निशुल्क सेवा करते हैं। उनके प्रेस नोट बना देते हैं। अंदर के पत्रकार को जिंदा रखना है और वरिष्ठता की पदवी को भी। यह बात दीगर है कि वो आज भी बाकी को बाकि, सूची को सुची ही लिखते हैं। ऐसे शब्दों की फेहरिस्त लम्बी है। लेकिन उनकी वरिष्ठता को दरकिनार कैसे किया जा सकता है। अब यह सब कहकर मेरा किसी पर अंगुली उठाने या आलोचना करने का मकसद कतई नहीं है। वैसे भी सक्रिय और वरिष्ठ शब्द जमात ने ही ईजाद किए हैं, इसलिए जमात का ख्याल तो रखना ही पड़ता है।

सब्र का इम्तिहान कब तक?

टिप्पणी.
तो क्या यह मान लेना चाहिए कि सहनशीलता के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं। तो क्या अब मूलभूत सुविधाओं के लिए भी प्रदर्शन ही करना पड़ेगा। रास्ता रोकना पड़ेगा, मटकियां फोडऩी पड़ेंगी। और शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ेगी। बीकानेर शहर के हालात से तो ऐसा ही लगता है। सप्ताह भर पूर्व आए अंधड़ से हुए नुकसान का खामियाजा शहरवासी अभी भी भोग रहे हैं। लेकिन अंधड़ से आहत लोगों का इंतजार अब आक्रोश में तब्दील होने लगा है। सात दिन से बिजली एवं पेयजल आपूर्ति दोनों ही पटरी से उतरी हुई हैं। 
ग्रामीण इलाकों के हालात तो और भी बुरे हैं। वैसे, इसके लिए तर्क एवं दलीलें भी दी जा रही हैं। मसलन, अंधड़ खतरनाक था। उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। इतने भारी नुकसान से उबरने में समय तो लगता ही है। बिजली ही नहीं है तो पानी कहां से आएगा? आदि, आदि। मान भी लें कि तर्क एवं दलीलें सही हैं लेकिन कब तक? पिछले सात दिन से यही जवाब सुन-सुन कर लोगों के कान पक गए हैं। आखिर कोई तो समय सीमा होगी। 44 डिग्री तापमान की तपती दुपहरी में पानी के लिए मशक्कत करने में कितनी पीड़ा होती है? यह वातानुकूलित कक्षों में बैठने वाले अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि क्या जानें। अफसोसजनक तो यह भी है कि अंधड़ के सात दिन बाद प्रशासनिक अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि हालात पर चर्चा कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रास्ते बताए जा रहे हैं। सुझाव दिए जा रहे हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि मानो इस तरह के हालात पैदा होने का इंतजार किया जा रहा था। जो चर्चा या चिंता उसी दिन हो जानी चाहिए थी, वह सात दिन बाद क्यों? शासन-प्रशासन से नाउम्मीद लोग मुंहमांगी कीमतों पर जब टैंकर गिरवा रहे थे। अपनी सामथ्र्य के हिसाब से व्यवस्था कर रहे थे। तब अधिकारी व जनप्रतिनिधि कहां थे? कुछ जगह वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं थी। कुछ स्थानों पर तात्कालिक आक्रोश शांत कर वैकल्पिक व्यवस्था बंद कर दी गई है जबकि समस्या यथावत रही। वैसे भी नहरबंदी के चलते शहर में पानी की किल्लत थी। यह भी सही है कि अंधड़ के दूसरे दिन ही प्रभारी मंत्री बीकानेर आए। उन्होंने पीबीएम में घायलों से कुशलक्षेम पूछी। हादसे में मारी गई बालिका के परिजनों को सहायता राशि का चैक, जो कि नियमानुसार देय है सौंपा। शाम को अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा-निर्देश की औपचारिकता निभा कर अपने शहर रतनगढ़ के लिए रवाना हो गए।
कितना अच्छा होता अगर वे नुकसान का जायजा लेते। प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलते, बचाव व राहत कार्य किस अंदाज में हो रहे हैं अपनी आंखों से देखते, लेकिन यह हो न सका। शायद उनका रतनगढ़ पहुंचना इससे ज्यादा जरूरी था। माना मौसम पर जोर किसी का नहीं है लेकिन बाद में हालात से निबटना तो बस में हैं। पीडि़तों को समय पर राहत देना भी बस में है। उम्मीद की जानी चाहिए इस प्रकार के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। समयसीमा में काम हों तो न तो लोग रास्ता रोकेंगे और ना ही कानून हाथ में लेंगे। शासन-प्रशासन भले ही आक्रोशितों को प्राथमिकता दे, लेकिन उनके बारे में भी सोचें जो गांधीवादी बने चुपचाप व्यवस्था सुचारू होने का इंतजार कर रहे हैं। लोकहित तभी है जब सरकार के संवदेनशीलता के नारे की स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि भी अक्षरश: पालना करे। जितना जल्दी हो सके राहत कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। अन्यथा गर्मी से परेशान लोगों का व्यवस्था के खिलाफ पारा कब चढ़ जाए कहना मुश्किल है।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 26 मई 15 के अंक में प्रकाशित ...

....फेसबुकी की अभिलाषा....

कालजयी कवि माखनलाल जी चतुर्वेदी तो हम सभी को याद ही होंगे। और उनकी पुष्प की अभिलाषा कविता का तो कहना ही क्या। आज अचानक फेसबुक पर कॉपी पेस्ट की हुई सामग्री देखकर मुझे चतुर्वेदी जी की कविता का स्मरण हो आया। और उनकी कविता की तर्ज पर मैंने भी यह छोटी सी कविता लिखने का प्रयास कर ही डाला।

....फेसबुकी की अभिलाषा....
चाह नहीं मैं कुछ लिखकर
कोई नाम कमाऊं,
चाह नहीं मैं घंटों बैठकर
यूं ही मगज खपाऊं।
रचना किसी की चुराकर
अपने वाल पर लगाऊं,
केवल कॉपी और पेस्ट कर
मैं झूठी वाह-वाह पाऊं।
फेसबुक का मोह है ऐसा,
और कहीं ना जाऊं,
कोई कहे कुछ भी मुझको,
चाहे फेक कहाऊं।
मुझे पढ़ लेना हे साथी,
कमेंट एक तू कर देना,
इतना भी समय नहीं तो
लाइक एक तो दे देना।

घर

अभी तीन दिन के लिए गांव गया था। बिना आदमी के घर की हालत कैसी होती है, यह प्रत्यक्ष देखा और महसूस किया। जिस आंगन में बचपन बीता। पला-बढ़ा। जिसको बनाने में पापा के खून पसीने की कमाई लगी, आज उस घर की हालत देखी नहीं जाती। तीन दिन यही सोचता रहा। जेहन में कई तरह के ख्याल आए। कभी मायूस हुआ तो कभी आंखें भर आई। बीकानेर आने के बाद सोचा क्यों न ख्यालों को शब्द दे दूं तो.. बस..
घर
घर अब घर कहां रहा है मां?
वो आंगन जिसको तुम दिन भर बुहारती थी बार-बार,
अब मिट्टी से सना है।
इधर-उधर बिखरे सूखे पत्तों की आवाज से,
टूटता है सन्नाटा।
कभी डरते-डरते जो आती थी घर में,
आज वो चिडिय़ा बड़े अधिकार से रहती है वहां।
घौसले में बच्चों की चूं-चूं गूंजती है दिनभर।
किसी की आहट उसे तनिक नहीं सुहाती है।
वह गुस्से में चिल्लाती हैं।
चूहों ने भी तो देखो कितने ही रास्ते बना लिए,
पक्के फर्श में भी बिल तक खोद लिए।
क्योंकि उनको भी अब डर नहीं किसी का।
बेखौफ दौड़ते है दिनभर, इधर से उधर।
दीवारों पर लटके मकडिय़ों के जाले,
छिपकलियों के मल-मूत्र से अटे आले।
बंद कमरों से आती अजीब सी गंध,
अब नथूनों को अखरती है मां।
घर अब घर कहां रहा है मां?
-क्रमश:

फिर किससे उम्मीद करें

टिप्पणी

शहर के हालात इस कदर बिगड़े हुए क्यों हैं? इसका जवाब सोमवार को बीकानेर आई प्रशासनिक विभाग की टीम को मिल गया होगा। प्रशासनिक उदासीनता और अकर्मण्यता का जीता जागता उदाहरण देख यकीनन टीम चौंकी होगी। टीम के निरीक्षण के बाद सामने आई सरकारी विभागों की तस्वीर बेहद चिंताजनक है। कुछ देर के निरीक्षण में सैकड़ों अधिकारियों-कर्मचारियों का नदारद मिलना दर्शाता है कि सरकारी कार्यालयों का ढर्रा किस कदर पटरी से उतरा हुआ है। जिला मुख्यालय पर ही ऐसे हालात हैं तो फिर दूरदराज के देहाती इलाकों की तो सहज ही कल्पना की जा सकती है। निरीक्षण की बानगी देखिए कि टीम ने कुल 65 उपस्थिति पंजिकाओं का निरीक्षण किया। इसमें 299 में से 50 अधिकारी तथा एक हजार 21 में से 230 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कुलयोग देखें तो 1320 में 286 अधिकारी और कर्मचारी कार्यस्थल पर नहीं मिले।
हैरत की बात तो यह है कि अनुपस्थित रहने वालों का यह आंकड़ा 21 फीसदी से भी ज्यादा है। इससे सोचा जा सकता है कि इन कार्यालयों में जाने वाले फरियादी का काम किस अंदाज में होता होगा। अक्सर हम सभी ने देखा और महसूस भी किया होगा कि सरकारी कार्यालयों में सिर्फ एक आदमी के न होने से बनने वाला काम ऐन वक्त पर कैसे रुक जाता है। आज फलां बाबू नहीं कल आना या आज फलां साब नहीं बाद में आना जैसे जुमलों से आम लोग रोजाना दो चार होते हैं और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं। तभी तो आमजन से जुड़ी समस्याओं की फेहरिस्त दिनोदिन लम्बी होती जा रही है। अगर लोकसेवक हैं तो फिर लोक सेवा से परहेज क्यों? खैर, यह तो बात केवल लेटलतीफी या अनुपस्थिति से ही जुड़ी है। सुविधाओं एवं सेवाओं की बात करें तो हालात होश फाख्ता करने जैसे हैं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम का दो दिन पहले ही चिकित्सा मंत्री जायजा लेकर गए थे। जयपुर से आई टीम भी सोमवार को पीबीएम गई। लगता ही नहीं वहां मंत्री की फटकार का कोई असर हुआ है? टीम ने यहां भी कई तरह की खामियां देखीं। इलाज की तो छोडि़ए मरीजों एवं उनके परिजनों को यहां पर शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है।
वाकई इस प्रकार के हालात डराने वाले हैं। ऐसे में इन निरीक्षणों का फायदा तभी है जब सकारात्मक परिणाम सामने आए। सिर्फ निरीक्षण कर अनुपस्थित रहने वालों की संख्या भर बता देने या नोटिस जारी करने की औपचारिकता से मकसद हल नहीं होने वाला। बहुत हो चुके इस प्रकार के निरीक्षण। अब तो इन रस्मी कार्रवाइयों से उम्मीद करना भी बेमानी सा हो चला है। अब तो कोशिश यह हो कि जयपुर की टीम की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन की अगुवाई में भी ऐसी टीम बने, जो समय-समय पर औचक निरीक्षण करे और लेटलतीफ एवं अनुपस्थिति रहने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि दूसरों के सामने उदाहरण पेश हो। ऐसा कुछ होगा तभी आम जन को इसका लाभ मिल पाएगा, वरना शहर भगवान भरोसे तो चल ही रहा है।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 12 मई 15 के अंक में प्रकाशित

आखिर जुगाड़ कब तक

टिप्पणी

राज्यपाल के बीकानेर से रवाना होने के बाद से ही गजनेर रोड ओवरब्रिज पर फिर अंधेरा पसर गया है। तीन दिन जुगाड़ से ब्रिज को रोशन रखा गया। इससे पहले मुख्यमंत्री के बीकानेर प्रवास के दौरान भी ऐसा ही किया गया था। साल भर से अधिक समय हो गया है लेकिन इस जुगाड़ से मुक्ति नहीं मिली है। तर्क दिया जाता है कि ओवरब्रिज से गुजरने वाले वाहनों के कारण कम्पन होता है, इससे बत्ती गुल है। खैर, तर्क में कितना दम है यह तो देने वाले भली-भांति जानते हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? या प्रशासन को स्थायी समाधान के बजाय जुगाड़ मुफीद लगता है? या फिर जुगाड़ केवल प्रमुख लोगों के लिए ही है? आम जन के लिए सरकार एवं प्रशासन क्या कोई व्यवस्था करने में नाकाम हैं?
दरसअल, शहर में प्रशासनिक उदासीनता से जुड़े मामलों की फेहरिस्त लम्बी है। ओवरब्रिज तो केवल बानगी भर है। आश्चर्य तो इस बात है कि शहर के विकास को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। नवाचारों का ढिंढोरा पीटा जाता है। समय-समय पर जनसुनवाई की औपचारिकता निभाई जाती है। प्रशासनिक अधिकारी भी अक्सर 'शिकायत आएगी तो समस्या का समाधान करवा दिया जाएगाÓ जैसा राग अलापते रहते हैं। क्या अधिकारी शहर और उससे जुड़ी समस्याओं से वाकिफ नहीं हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि शहर से गुजरते वक्त अधिकारी अपने आंखें बंद रखते हैं ताकि भूल से भी कोई समस्या दिखाई ना दे। क्योंकि इस प्रकार समस्याओं की अनदेखी करने का वातावरण शहर में लम्बे समय से बना हुआ है। समस्याओं को लम्बित रखने की एक परिपाटी सी बन गई है। तय सीमा में कोई काम होता दिखाई ही नहीं देता है। दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते पीडि़तों की चप्पलें घिस जाती हैं। थक हार बेचारा मन मसोस कर रह जाता है लेकिन ढर्रा नहीं बदलता। ऐसे में बार-बार यही सवाल उठता है, आखिर क्यों एवं कब तक ऐसे हालात रहेंगे? एक साल तक समस्या का समाधान न खोज पाना दर्शाता है शासन-प्रशासन कितने संवेदनशील हैं। जनहित से जुड़े मसलों को वे कितना गंभीरता से लेते हैं। आखिर कोई तो समय सीमा होगी? कोई तो समाधान होगा? कोई भरोसा तो होगा? इस लाइलाज होती बीमारी का कोई तो इलाज होगा? या फिर यूं ही नियति मान संतोष कर लेना चाहिए कि जो है वो वैसा ही रहेगा उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 01 मई 15 के अंक में प्रकाशित

योगू का जन्मदिन

बस यूं ही 
28 अप्रेल 2005 गुरुवार का दिन। वक्त यही कोई सुबह के साढ़े नौ बजे का होगा। कार्यालय में देरी ना हो इस वजह से मैं तैयार होने में व्यस्त था। अचानक मोबाइल की घंटी से मेरा ध्यान भंग हुआ। देखा तो ससुर जी के नम्बर डिस्प्ले हो रहे थे। सुबह-सुबह उनका फोन देखकर चौंकना लाजिमी था। फोन रिसीव किया तो बोले, बन्ना बधाई हो, लड़का हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना न था। आफिस गया और लड्डू मंगवाकर कार्यालय में वितरित करवाए। उस वक्त दैनिक भास्कर अलवर में कार्यरत था। दूसरे दिन शाम को ट्रेन पकड़कर जोधपुर पहुंचा। श्रीमती निर्मल उस वक्त जोधपुर के मथुरादास माथुर राजकीय अस्पताल में भर्ती थी। बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। मैं तेज कदमों से चलता हुआ बस बच्चे की पहली झलक देखने को आतुर था। रास्ते में और वार्ड में कई तरह के अनुभव हुए, जिन्हे अलवर लौटने के बाद लिखा जो जोधपुर भास्कर में प्रमुखता से प्रकाशित भी हुए। आज भी याद है उस खबर का शीर्षक, यूं हमदर्दी से होता है दर्द का सौदा..। खैर, उसके बाद दस साल बीत गए। समय के साथ बेटे योगराज के जन्मदिन के स्थान भी बदलते गए। कभी जोधपुर तो कभी गांव केहरपुरा। कभी बिलासपुर तो कभी भिलाई। और अब बीकानेर। चीकू के जन्मदिन पर मां-और पापा पास थे लेकिन फिलहाल वे बड़े भाईसाहब के पास कोटपुतली में हैं। उन्होंने भी योगू के लिए शुभकामना संदेश भेजा। भाईसाहब की बेटियां अस्मिता और अदिति ने तो बाकायदा व्हाट्स एप पर जन्मदिन बधाई का संदेश रिकॉर्ड कर भेजा। दीदी और भानजे कुलदीप और प्रदीप ने भी विश किया। और हां नाना जिनका सबसे प्रिय दोहिता योगू ही है, उन्होंने तो दो बार बधाई दी। इसके अलावा सबसे बड़े भाईसाहब ने हमेशा की तरह इस बार भी कविता के माध्यम से योगू को जन्मदिन विश किया। उनकी स्वरचित कविता..
मान बढे, यश बढे और उम्र की बेल।
सेहत, बल, बुद्धि बढ़े और जगत से मेल।
धर्म, न्याय, नीति का पथ हो, गति पर योगू प्यारा।
शुभ आशीष फलवती होंगी, चमके कुल का तारा।

महिला सशक्तिकरण

छठी कहानी

कई दिनों से उनके मन में महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा बन और बिगड़ रही थी। आखिरकार एक दिन फाइनल कर ही दिया गया। क्लब की अध्यक्ष होने के नाते बाकायदा प्रेस नोट तैयार करवाया गया। समाचार-पत्रों के दफ्तरों में मेल किए गए। फिर प्रेस नोट लेकर काशिद भी आया। कार्यक्रम के तहत क्लब का शपथ ग्रहण होना था और साथ में महिला सशक्तिकरण पर कुछ विशेष व्याख्यान। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। रिसीव किया तो सामने वाले सज्जन ने बड़ी आत्मीयता के साथ अपना परिचय दिया। कहने लगे श्रीमती कल महिलाओं से जुड़ा एक कार्यक्रम करवा रही है। कृपया न्यूज लगा देना तथा बाद में कार्यक्रम का कवरेज हो जाए, बस इतनी सी गुजारिश है। सज्जन एक सरकारी विभाग में बड़े आेहदे पर कार्यरत हैं, लिहाजा मैंने हां बोलकर उनको संतुष्ट किया। इसके बाद तो जेहन में विचारों का जैसे ज्वालामुखी ही फट पड़ा। वाह रे महिला सशक्तिकरण।

समाधान खोजो सरकार

 टिप्पणी...

हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजमार्गों पर खुले शराब के ठेके आबकारी विभाग के अनुसार हट तो गए हैं लेकिन नई जगह तलाशने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। विशेषकर आबादी क्षेत्र में जहां ये ठेके स्थानांतरित हो रहे हैं, वहां कई जगह विरोध हो रहा है। कई जगह धरना-प्रदर्शनों का दौर भी चल रहा है। जिला प्रशासन एवं पुलिस के समक्ष भी लोग ठेके बंद करने की गुहार लगा रहे हैं। अब हालात यह हो गए हैं कि कानून व्यवस्था भंग होने तक की नौबत आ चुकी है। फिलहाल प्रशासन और आबकारी विभाग कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।
देखा जाए तो सड़क हादसों का कम करने की दिशा में हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। निसंदेह इससे शराब की वजह से होने वालों हादसों में कमी भी आएगी। अकेले बीकानेर जिले में राजमार्गों से हटने वाले ठेकों की संख्या करीब सात दर्जन है। फिलहाल इन ठेकों को दूसरी जगह शिफ्ट करना आबकारी विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। वह इसीलिए क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार उनकी सुरक्षा का भरोसा भी दिलाती है लेकिन आबादी क्षेत्र में ठेके स्थानांतरित करने से वहां शांति कायम रह पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां के लोगों की सुरक्षा का भरोसा कौन देगा, यह कहने की स्थिति में भी कोई नहीं है। दरअसल, यही बात धरना-प्रदर्शन करने वाले लोगों के जेहन में भी घर किए हुए है।
फिलहाल, सप्ताह भर के घटनाक्रम से इतना तो तय है कि मामला सियासी मोड़ भी ले चुका है। अधिकतर मामलों में प्रदर्शनकारी लोगों का नेतृत्व विपक्षी दल के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। सतारूढ़ दल के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने इस समूचे प्रकरण से खुद को दूर कर लिया है। इन सब के बावजूद बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे तनावपूर्ण हालात रहेंगे? लोगों का विरोध क्या कोई मायने नहीं रखता? कितना अच्छा होता कि आबकारी विभाग इन ठेकों के लिए पुलिस व प्रशासन के साथ बैठकर कोई समाधान खोजता। जब शराब लॉटरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग साथ बैठ सकते हैं तो ठेकों के स्थान निर्धारण में तीनों की राय लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बहरहाल, शनिवार को शराब ठेकेदार के कारिंदों एवं धरने पर बैठे लोगों के बीच हुई झड़प इस बात का संकेत हैं
कि मामले में ज्यादा तूल दिया गया तो लोगों का धैर्य जवाब दे सकता है। ठेके खोलने के 'राजहठ के आगे जनाक्रोश को नजरअंदाज करना कतई उचित नहीं है। विचारणीय बात तो यह भी है कि क्या पुलिस की भूमिका ठेकों पर खड़े होकर शराब बिकवाना ही रह गई है? इसीलिए समय रहते समाधान खोजना जरूरी है।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 26 अप्रैल 15 के अंक में प्रकाशित

सिर्फ घोषणा से नहीं बनेगी बात

 टिप्पणी

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर (एसआईएचएफडब्लू) के सर्वे में बीकानेर जिले में तम्बाकू निषेध अधिनियम (कोटपा) की पालना 85 प्रतिशत से अधिक पाई गई है। इस कारण जिले को 'स्मोक फ्री घोषित करने की अनुशंसा की गई है। बीकानेर स्थापना दिवस 20 अप्रेल को इसकी बाकायदा घोषणा भी होगी। बीकानेर के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। वैसे, इससे लोगों को खुशी कम आश्चर्य ज्यादा हुआ। सोशल मीडिया पर तो कुछ ने इसे 'मजाक करार दे दिया। इसकी वजह भी है। दरअसल, ऐसी उपलब्धियों का इतिहास ही ऐसा है कि यकायक विश्वास करना भी संभव नहीं है। शहर में कदम-कदम पर बीड़ी-सिगरेट एवं गुटखों की दुकानें हैं। इतना ही नहीं प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी धूम्रपान की सामग्री की बेरोकटोक आवक होती है। अस्पताल जैसे संवदेनशील क्षेत्र भी अछूते नहीं है। रात भर शहर में कई जगह शराब के ठेके तक आबाद रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि सर्वे कहां एवं किन परिस्थितियों में हुआ।
खैर, बीकानेर जिला 'स्मोक फ्री होना तो तय है। इस तरह की 'उपलब्धि की परम्परा आगे भी बरकरार रहे इसके प्रयास होने चाहिए। क्योंकि जनहित में बने कुछ कानूनों का हश्र ऐसा ही है। बीकानेर शहर में पॉलिथीन प्रतिबंधित है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर कोई रोक नहीं है। कुछ यही हाल हेलमेट का है। हेलमेट सभी के लिए अनिवार्य है। हाल ही में संभाग मुख्यालयों पर तो पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया है लेकिन बीकानेर में इसकी पालना होती दिखाई नहीं देती। कुछ इसी तरह के हालात शहर को साफ एवं सुंदर बनाने के लिए की गई घोषणाओं के हैं। बीकानेर को ग्रीन, क्लीन और बेटर बनाने की न जाने कितनी ही घोषणाएं हुईं लेकिन मुकाम तक एक भी नहीं पहुंची। ओवरफ्लो नालियां, सड़क पर सीवरेज का पानी, स्वच्छन्द विचरण करते आवारा पशु जैसे कई उदाहरण हैं जो शहर की बदहाली को बयां करते हैं।
बहरहाल, बीकानेर जिले को 'स्मोक फ्री की अनुशंसा पर खुश हुआ जा सकता है लेकिन यह खुशी क्षणिक है। तात्कालिक है। केवल श्रेय भर लेने तक सीमित है। कितना अच्छा हो कि आमजन के हित में जो कानून बने हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें औपचारिता कतई नहीं हो। नियमों की ईमानदारी से पालना हो। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का डंडा समान रूप से चले। अगर ऐसा कुछ होता है तब तो 'स्मोक फ्री होने का कुछ मतलब भी है। सिर्फ घोषणा कर वाहवाही लूटने से मकसद हल नहीं होने वाला।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 14 अप्रैल 15 के अंक में प्रकाशित 

मंत्रीजी का बयान

 पांचवीं कहानी

दो दिन पहले की ही तो बात है। हर तरफ मुर्दाबाद-मुर्दाबाद के नारे थे। पुतले फूंके जा रहे थे। बयान की चौतरफा निंदा हो रही थी। मंत्रीजी ने मीडिया को प्रेसटीट्यूट कह दिया था। बयान के विरोध में तथा मीडिया के समर्थन में खड़े होने वालों की संख्या भी कम नहीं थी। सोशल मीडिया पर भी अच्छी-खासी बहस छिड़ी हुई थी। लोग अपने-अपने हिसाब से दो खेमों में बंटे थे। सबके अपने अपने तर्क थे। पार्टी ने मंत्री जी का व्यक्तिगत मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। आखिरकार मंत्रीजी ने संशोधित बयान दिया और माफी मांगी। खैर, बात आई गई हो गई।
इधर शहर में एक बार फिर खेल प्रतियोगिताओं की भरमार हो गई थी। गली-मोहल्लों में भी खेल की धूम थी। लेकिन अखबारों में इनको खास तवज्जो नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार हमेशा की तरह एक मैत्री मैच की परिकल्पना की गई। सब कुछ तय हुआ। अक्सर देर से उठने तथा कार्यक्रमों में देरी से पहुंचने वाले पत्रकार साथी आज निर्धारित समय पर मुस्तैद नजर आए। आयोजकों की तरफ से सभी को डे्रेस, कैप एवं चश्मा दे दिया गया। एक दो साथी ने आनाकानी की तो तर्क दिया गया कि यह खेल का नियम है, यह सब पहनना ही पड़ेगा। खैर, मैच खत्म हुआ तो आयोजकों ने कहा कि यह सब अब आपका ही है, यादगार के लिए। दरअसल, यह कोई पहला मौका नहीं था। आयोजकों ने इस बहाने हर बार की तरह मीडिया में अपनी घुसपैठ कर ली। और मुझे रह-रहकर मंत्रीजी का बयान याद आ रहा था।

सम्मान

चौथी कहानी

आज उनके चेहरे पर चमक थी। लम्बे समय बाद उनके योगदान को याद किया गया था। उनके काम की कद्र की गई थी। अखबारों में उनकी माला पहने फोटो छपी थी। जितनी खुशी सम्मान से नहीं मिली, उससे कहीं ज्यादा अखबार में खुद की फोटो देखकर हुई थी।
वैसे बाबू मस्तराम किसी परिचय के मोहताज नहीं। कभी साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में उन्होंने खूब काम किया और नाम कमाया। तभी तो शहर में उनके गुणग्राहकों की लम्बी फेहरिस्त थी। लेकिन समय के साथ सब पीछे छूटता गया। अब बस पुरानी यादें ही उनकी थाती थी। बिलकुल एकांतवादी हो गए थे। हालात पर तरस आता था। लम्बे समय बाद अखबारों में नाम आने से उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
बाबू मस्तराम के मोहल्ले में उनके परम मित्र खुशीराम भी रहते थे। मित्र के सम्मान का समाचार पढ़ा तो चले आए बधाई देने। बातों का सिलसिला चल पड़ा तो खुशीराम ने जिज्ञासावश पूछ लिया, कौन थे सम्मान करने वाले? सम्मान स्वरूप क्या मिला?
सवाल सुनते ही बाबू मस्तराम एकदम गंभीर हो गए। चेहरे पर छाई खुशी यकायक गायब हो गई। ऐसा लगा मानो किसी ने दुखती रग पर हाथ धर दिया हो। मित्र ने ज्यादा कुरेदा तो फूट पड़े। बोले शहर में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली एक संस्था है। इस संस्थान के लोग साहित्यकारों, कथाकारों, संगीतकारों आदि का सम्मान आदि करते हैं। खुशीराम बोले, आज के जमाने ऐसी संस्था होना बड़ी बात है। वरना कौन किसको याद करता है।
इतना सुनते ही बाबू मस्तराम की आंखों से आंसू टपक पड़े। गला भर आया। मानो वे कहना चाह रहे थे कि खुशीराम तुम क्या जानो कैसा सम्मान हुआ। इस सारे सम्मान कार्यक्रम का आयोजक तो मैं ही हूं। सम्मान स्थल भी मेरा घर था। और तो और सारा खर्च भी मेरा ही। आने वालों को चाय पान तक व्यवस्था भी मैंने ही जैसे-तैसे की। वो तो संस्था वालों का अखबारों वालों के यहां थोड़ा आना-जाना है, इस लोभ के कारण सब वहन कर लिया, वरना उनका तो एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। खुशीरा

लापरवाही की पराकाष्ठा

  टिप्पणी...
लापरवाही की पराकाष्ठायाद है, गत जून में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का लवाजमा बीकानेर आया था। काफी घोषणाएं हुई थीं। मंत्रियों ने दौरे किए। मातहतों को निर्देश दिए। लापरवाह कार्मिकों को फटकार भी लगी थी। कुछ निलम्बन भी हुए थे। उस समय स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ का पीबीएम अस्पताल दौरा किसे याद नहीं होगा। अस्पताल के हालात देखकर मंत्री बिफर गए थे और यहां तक कह दिया था कि पीबीएम बीमार है। सर्जरी की जरूरत है। मंत्रीजी के बिफरने का कितना असर हुआ? अस्पताल की सर्जरी किस तरह की हुई सारा शहर जानता है। जो जैसा चल रहा था कमोबेश वैसा ही चलता रहा। जो जहां था, वहीं जमा रहा। न अस्पताल की सर्जरी हुई ना व्यवस्था में कोई बदलाव दिखा। गाहे-बगाहे होने वाले हंगामे इस बात के गवाह हैं। हकीकत में व्यवस्था इस कदर बिगड़ रही है कि यहां भर्ती बीमार व्यक्ति रफ्ता-रफ्ता लाइलाज होने की तरफ बढ़ रहा है।
संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में मंगलवार को हुई एक युवक की मौत ने तो लापरवाही की पराकाष्ठा को ही लांघ दिया। तेरह दिन तक मौत से संघर्ष के बाद युवक जिंदगी की जंग हार गया। वह पीबीएम के आपातकालीन वार्ड में उपचाराधीन था। इलाज में लापरवाही और संवेदनहीनता इस कदर बरती गई कि मरहम पट्टी ही नियमित नहीं की गई। नजीजतन उसके घावों में कीड़े तक पड़ गए लेकिन धरती के भगवान का कलेजा नहीं पसीजा। युवक के परिजन चिकित्सकों से गुहार लगाते रहे लेकिन उनकी पुकार को अनसुना कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन की नींद भी उस वक्त टूटी जब युवक इस दुनिया से विदा होने वाला था।
बीकानेर जैसे शहर में युवक की ऐसे हालात में मौत और वह भी आपातकालीन वार्ड में कई सवाल खड़े करती है। जब आपातकालीन वार्ड में ही हालात इतने बदतर हैं कि सामान्य वार्डों की कल्पना मात्र से डर सा लगता है। मौत के बाद उपजे आक्रोश को शांत करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने भले ही आश्वासन दिए हों लेकिन क्या इनसे व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या यह आश्वासन उस मां के लख्तेजिगर को जिंदा कर पाएगा? क्या यह आश्वासन बरसती आंखों को कोई सुकून का सपना दिखा पाएगा? क्या आश्वासन इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी नर्सिंगकर्मी/ डाक्टर को सजा दिला पाएगा? क्या आश्वासन से जंग लग जड़ बन चुकी व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित हो पाएगी? क्या यह चिकित्कीय पेशे में सेवा भाव को सर्वोपरि रखने में सहायक होगा? क्या यह आश्वासन व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में शामिल चिकित्सकों पर लगाम लगा पाएगा? दअरसल, आश्वासन का इतिहास ही ऐसा रहा है इसलिए इन सवालों के सही जवाबों में संदेह है। जब मंत्री के निर्देश ही हवा हो गए तो फिर अस्पताल प्रशासन की बिसात ही क्या है। वह अगर खुद ही व्यवस्था सुधार लेता तो फिर निरीक्षण के दौरान फटकार ही क्यों लगती? मंत्री के निरीक्षण एवं निर्देशों के एक साल बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरती है तो व्यवस्था पर भरोसा करना भी बेमानी लगता है। अगर निर्मल की मौत इस पेशे से जुड़े लोगों तथा अस्पताल प्रशासन की अंतरात्मा को झकझोरती है और परिणामस्वरूप कुछ हलचल होती है या व्यवस्था सुधरती है तो जरूर कुछ कहा जा सकता है। वरना पत्थर दिल होते चिकित्सकों के आगे न जाने कितने 'निर्मल दम तोड़ेंगे।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 01 अप्रैल 15 के अंक में प्रकाशित

मिलीभगत की बू

 टिप्पणी...

बीकानेर में उरमूल डेयरी इन दिनों मिलावटी व घटिया दूध के खिलाफ अभियान चला रही है। डेयरी की टीम बारी-बारी से शहर के अलग-अलग इलाको में जा दूध के नमूनों की प्रारंभिक स्तर की जांच कर उनकी गुणवत्ता के बारे में अवगत करा रही है। करीब महीने भर से 'दूध का दूध पानी का पानी अभियान के तहत अब तक सैकड़ों नमूने लिए जा चुके हैं और साठ फीसदी से ज्यादा नमूने खरे नहीं उतरे हैं। उधर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस जांच को उचित नहीं मानता। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह अधिकृत जांच नहीं है और इससे उपभोक्ताओं में भ्रम फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की दलील को कुछ देर के लिए सही भी मान लें लेकिन विभाग केवल यह कह कर या क्षेत्राधिकार का मसला बताकर अपने जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। आखिर कथित भ्रम फैलाने से डेयरी को क्या हासिल होगा? देखने वाली बात तो यह भी है कि इसमें किसका नुकसान तथा किसका फायदा है। किसके हित जुड़े हुए हैं। कौन प्रभावित होगा? कौन नहीं? कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को लग रहा है कि डेयरी इस कथित भ्रम के बहाने अपना प्रचार रही है तो भी विभाग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है यह अभियान डेयरी की किसी दूरगामी योजना का हिस्सा हो लेकिन वर्तमान में डेयरी शहर में मांग के हिसाब से दूध की आपूर्ति ही नहीं कर पा रही है। उसकी जांच का दायरा भी ऐसे जगह पर है ज्यादा है, जहां उसके बूथ ही नहीं हैं। वैसे भी डेयरी अधिकारी इसे केवल जन जागरण वाला अभियान ही बता रहे हैं।
खैर, डेयरी के अभियान पर स्वास्थ्य विभाग को भरोसा नहीं है तो ना हो। लेकिन उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। यदि उपभोक्ता स्वास्थ्य से कहीं किसी प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है तो उस पर प्रभावी अंकुश लगना चाहिए। मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कितना अच्छा होता अगर स्वास्थ्य विभाग खुद ही नमूनों को जांच के लिए जयपुर भिजवाता। रिपोर्ट मिलने पर मिलावटखोरों पर कार्रवाई का डंडा चलाता। इससे मिलावट की जांच भी हो जाती है और लगे हाथ डेयरी के जागरुकता अभियान की असलियत भी सामने आ जाती।
बहरहाल, बिना कार्रवाई किए हुए केवल बातें बनाना तो मिलावटखोरों को क्लीन चिट देने जैसा ही है। वैसे भी मिलावट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अभियान कब चलते हैं और कब खत्म होते हैं किसी को कानों-कान तक खबर नहीं होती है। कितना बेहतर हो कि स्वास्थ्य विभाग भी डेयरी की तर्ज पर मिलावटखोरों के खिलाफ पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने अभियान चलाए। आंकड़े गवाह हैं कि विभाग ने कितने नमूने लिए। कितने मानकों पर खरे उतरे, कितनों में मिलावट पाई और कितनों को सजा हुई है। हो सकता है कागजी आंकड़ों में सब कुछ दुरुस्त हो लेकिन विभाग ने यह बताने की कभी जहमत नहीं उठाई। गुप-चुप कार्रवाई पर तो सवाल ही उठते हैं। मिलीभगत की बू आती है सो अलग।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 31 मार्च 15 के अंक में प्रकाशित

स्थायी समाधान जरूरी

 टिप्पणी...

समस्या का लम्बे इंतजार के बाद भी समाधान नहीं हो तो प्रभावित लोगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही जाता है। बीकानेर में रेल फाटकों की समस्याओं से उकताए लोगों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बंद फाटकों पर रुककर या वाहनों के जमावड़े में फंसने के बजाय वाहन चालकोंने इसका तोड़ निकाल लिया है। रेलवे स्टेशन से लालगढ़ तक बने पांच दर्जन से अधिक अवैध रास्ते इस बात का प्रमाण हैं। भले ही यह जल्दी निकलने या कहीं समय पर पहुंचने के लिए जुगाड़ू रास्ते हो लेकिन इनको इस तरह पार करना सही नहीं है। गलत एवं गैरकानूनी होने के बावजूद यह वाहन चालकों की आदत में यह शुमार हो चुका है। बिना किसी डर के दिनदहाड़े पटरियां पार करने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। इस तरह की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहर को दो हिस्सों में बांटने वाला श्रीगंगानगर-बीकानेर-जयपुर मार्ग घुमावदार होने के कारण अक्सर अनहोनी की आंशका बनी रहती है। इसके बावजूद लोग जान दांव पर लगाने से बाज नहीं आते।
वैसे कानून हाथ में लेने की इस मजबूरी को हवा देने में रेलवे प्रशासन का रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। भले ही रेलवे ने चोर रास्तों को बंद करने के लिए कई जगह दीवारें बनवाई लेकिन कानून तोडऩे वालों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटरी पार करने वालों के मन में किसी तरह का भय इसीलिए भी नहीं है कि रेलवे की तरफ से किसी तरह का कोई अभियान भी नहीं चलता है। भले ही वह कार्रवाई का हो या समझाइश का लेकिन चले तो सही। वैसे तो रेलवे की ओर से मानव रहित फाटकों पर जागरुकता विषयक कार्यक्रम होते रहते हैं लेकिन शहर में अवैध रूप से पटरी पार करने वालों के लिए जागरुकता कोई मायने नहीं रखती। शायद रेलवे इसीलिए भी चुप है कि अगर इस बहाने लोगों को छेड़ा तो फिर वे समाधान की गुहार लगाएंगे। इसीलिए जो चल रहा है चलने दो कि तर्ज पर सब हो रहा है। और इसी बात पर न केवल रेलवे बल्कि वाहन चालक भी सहमत दिखाई देते हैं। दरअसल, समस्या की मुख्य जड़ रेल फाटकों पर लगने वाला जाम ही है। शहर के हजारों लोगों को प्रतिदिन इधर से उधर और उधर से इधर आना-जाना पड़ता है। तमाम सरकारी कार्यालय, बस स्टैण्ड, अस्पताल आदि एक ओर ही हैं। किसी को समय पर कार्यालय पहुंचना होता है तो किसी को इलाज के लिए अस्पताल। किसी को जरूरी काम के चलते बस पकडऩी होती है तो किसी को नगर निगम या कलक्ट्रेट पहुंचना होता है।
बहरहाल, समस्या का स्थायी समाधान समय की मांग है लेकिन जिम्मेदार लोग इस समस्या के निबटारे को लेकर न तो गंभीर हैं और न ही एकमत। तभी तो जाम से मुक्ति का मार्ग केवल किन्तु-परन्तुओं में अटका हुआ है। कहीं किसी के हित आड़े आ रहे हैं तो कहीं कुछ ओर। वैसे जाम से सर्वाधिक पीडि़त आमजन ही है। पटरी पार कर जान जोखिम में डालने वाला भी आमजन ही हैं। फाटकों का समाधान हो तो लाभान्वित होने वाला भी आम वर्ग ही होगा। इस तरह के चोर रास्तों पर आवागमन बंद होने की उम्मीद भी तभी की जा सकती है। वरना मौजूदा हालात और सियासी फेर में अटकी इस समस्या पर कवि सुरेन्द्र शर्मा की यह पक्तियां मौजूं हैं 'कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा राम हो या रावण। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास पर भेज दी जाएगी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पाण्डव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण और पांडव राजा तो जुए में हरा दी जाएगी।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 19 मार्च 15 के अंक में प्रकाशित

सांप और छछुंदर

बस यूं ही
सांप और छंछुदर की कहानी तो कमोबेश सभी ने ही सुनी होगी। मेरे को भी थोड़ा-थोड़ा याद है। कहानी का मजमून कुछ इस तरह से है कि सांप और छछुंदर की लड़ाई में सांप गहरे धर्मसंकट में घिर जाता है। वह छछुंदर को न तो निगल पाता है और न ही उगल पाता है। बताया जाता है कि सांप अगर छछूंदर को खा जाए तो मरने का खतरा और पकड़ कर छोड़ दे तो अंधा होने का अंदेशा रहता है। केन्द्र में काबिज कथित कुलीनों के कुनबे वाली पार्टी की हालत भी इन दिनों कुछ ऐसी ही है। हाल-फिलहाल की दो घटनाएं ऐसी हैं, जिससे पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हुई है। दिल्ली में बेदी को पहले पार्टी में शामिल करने तथा फिर मुख्यमंत्री घोषित करने के फैसले को पार्टी अभी तक पचा नहीं पाई है। हार का सदमा ऐसा है कि पार्टी में अभी तक अंदरखाने मंथन चल रहा है।
कोढ़ में खाज का काम जम्मू कश्मीर में पीडीपी को समर्थन से हो गया। या यूं कहे कि पार्टी ने यह फैसला करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर लिया। अगर पीडीपी जो कर रही है, उसमें सहयोगी की कहीं न कहीं हां है तो मुद्दा ही खत्म, क्योंकि युद्ध और प्यार के साथ-साथ आजकल राजनीति में भी सब कुछ जायज होने लगा है। हालांकि राष्ट्रवाद के प्रखर झंडाबरदारों से ऐसे किसी गुप्त समझौते की उम्मीद तो नहीं है। फिर भी जो हो रहा है कि उससे पार्टी की साख पर बट्टा जरूर लग रहा है।
वैसे भी सियायत में हर तरह के प्रयोग तभी तक ही सर्वमान्य हैं जब तक वो सफल होते हैं। क्योंकि सफलता एक ऐसा टॉनिक है, जिसमें गलतियां अगर हुई भी हैं तो छिप जाती हैं। जबकि विफलता में इससे ठीक उलटा होता है। एक-एक बात की पड़ताल होती है। यहां तक कि बाल की खाल भी निकाल ली जाती है। बहरहाल, पार्टी के रणनीतिकार उस घड़ी को पानी पी-पी कर कोस रहे होंगे जब यह निर्णय किया गया होगा।

अब देरी ठीक नहीं

 टिप्पणी...

कभी अपने समृद्ध व सांस्कृतिक इतिहास और बेजोड़ स्थापत्य के लिए जाना जाने वाला बीकानेर वर्तमान में कोटगेट एवं सांखला रेलवे फाटक को लेकर चर्चा में रहता है। शहर को दो हिस्सों में बांटने वाली रेललाइन पर बने इन फाटकों पर रोजाना लगने वाला जाम शहरवासियों के लिए नासूर से तो इसके समाधान के प्रयास किसी मजाक से कम नहीं हैं।
समाधान में रुकावट की सबसे बड़ी वजह सभी वर्गों का एकजुट नहीं होना है। सब अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग की तर्ज पर बयान जारी करने की होड़ में जुटे हैं। तभी तो कभी ओवरब्रिज बनने का शोर सुनाई देता है तो कभी अंडरब्रिज की बातें। कभी एलीवेटेड रोड की चर्चा होती है तो कभी बाईपास का मुद्दा जोर पकड़ता है। सियासी चेहरे एवं सरकारें बदलने के साथ प्रस्ताव भी बदल जाते हैं। एक सरकार के कार्यकाल में जिन प्रस्तावों पर काम होता है दूसरी सरकार उन्हें सिरे से खारिज कर देती है या बदल देती है। तभी तो समस्या न केवल सियासी फेर में उलझी हुई है बल्कि हित-लाभ से भी जुड़ी हुई है।
दरअसल, हल सभी चाहते हैं लेकिन एकराय नहीं हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस समस्या से जुड़े छह पक्षकार हैं। सरकार, विपक्ष, प्रशासन, रेलवे, व्यापारी और आमजन। इनमें से केवल आमजन ही ऐसा वर्ग है जो बिना किसी शर्त या किन्तु-परन्तु के समस्या का हल चाहता है। सबसे प्रभावित एवं पीडि़त भी यही है। बाकी सभी वर्गों के सुर जुदा-जुदा हैं। बानगी देखिए रेलवे बाईपास बनाने का पक्षधर नहीं है। वह अंडरब्रिज या एलीवेटेड रोड की बात करता है। तर्क है कि रेलवे के तकनीकी अधिकारियों के नजर में यहां अंडरब्रिज या एलीवेटेड रोड बनाई जा सकती है। जिला प्रशासन का भी कमोबेश यही रुख है, लेकिन सरकार की भूमिका के आधार पर। फिलहाल प्रशासन की नजर में यहां अंडरब्रिज एवं एलीवेटेड रोड प्रस्तावित है लेकिन सरकार के नुमाइंदे स्थानीय विधायक के विचार इससे इतर हैं। वे अंडरब्रिज के समर्थन में नहीं हैं। एलीवेटेड के लिए भी शर्त है कि बने तो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद। इधर, व्यापारी वर्ग भी कुछ शर्तों के साथ अंडरब्रिज एवं एलीवेटेड रोड के लिए तैयार है। सुझाव यह है कि समस्या का तात्कालिक हल नहीं खोजा जाए बल्कि दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए समाधान हो। विपक्षी दल के नुमाइंदे तो केवल बाईपास को ही एकमात्र हल मानते हैं। खैर, तर्कों एवं दलीलों के चलते यह मामला अधरझूल में हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी दिनोदिन विकराल होती समस्या के हल के लिए रेलवे एवं जिला प्रशासन से उपयुक्त उपाय बताने को कहा है।
वैसे भी समस्या इतनी विकट एवं बड़ी हो गई है कि इसका हल जल्द से जल्द खोजना जरूरी हो गया है। शहर और यातायात तेजी से बढ़ रहा है। आगे हालात और भी भयावह होंगे। ऐसा न हो लोगों के सब्र का बांध टूटे क्योंकि उनके धैर्य की परीक्षा लेने में सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब सरकार को चाहिए कि वह किसी के लाभ-हित के फेर में न पड़ते हुए केवल और केवल जनहित की बात करे। कहीं किसी का हित प्रभावित हो भी रहा है तो समस्या का हल मिल बैठकर चर्चा करने से ही निकाला जाए। देर बहुत हो चुकी है जनता अब हल चाहती है। सोने पर सुहागे वाली बात यह है कि दिल्ली से लेकर जयपुर एवं बीकानेर तक सरकार भी एक ही दल की है।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 20 फरवरी 15 के अंक में प्रकाशित 

घोषणाएं पूरी भी तो हों

टिप्पणी...

प्रदेश का पहला तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा गो अभयारण्य बीकानेर में बनेगा। इसके लिए राज्य के आगामी बजट में घोषणा संभव है। इस के संकेत बुधवार को बीकानेर आए प्रदेश के वन, खनन व पर्यावरण राज्य मंत्री तथा जिला प्रभारी राजकुमार रिणवा ने दिए। अगर घोषणा कागजों से बाहर निकल कर धरातल पर आई तो निसंदेह यह बहुत बड़ा एवं नेक काम होगा। यह न केवल बीकानेर बल्कि समूचे प्रदेश में गोधन की दुर्दशा रोकने की दिशा में कारगर पहल होगी। चिंता केवल इस बात की कि यह घोषणा घोषणा ही न हर जाए, क्योंकि पूर्व की कई घोषणाओं का हश्र बीकानेर के लोग देख चुके हैं। एक दो नहीं अपितु दर्जनों योजनाएं-घोषणाएं हैं, जो किसी न किसी वजह से अटकी पड़ी हैं। इनमें कुछ पिछले बजट की तो कुछ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम दौरान की भी हैं।
बीकानेर को सिरेमिक हब बनाने का इंतजार लम्बा हो रहा है। राज्य सरकार ने पिछले साल इसकी घोषणा की थी। ग्रीन सिटी बनाने का सपना अभी तक अधूरा है। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मल्टीस्टोरी पार्किंग की घोषणा पर काम शुरू नहीं पाया। दो दशक से चल रहा रवीन्द्र रंगमंच का निर्माण तो किसी मजाक से कम नहीं है। कोटगेट रेलवे क्रॉसिंग का समाधान तो सियासी फेर में उलझा हुआ है। कई सर्वे व कवायद के बावजूद शहर की सबसे ज्वलंत समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दरअसल, शासन-प्रशासन का एकसूत्री ध्यान जनहित को दरकिनार कर कुछ खास लोगों को खुश रखने का रास्ता खोजने पर ज्यादा है। आरओबी, आरयूबी या एलिवेटेड रोड कुछ भी बने लेकिन लगभग नासूर बन चुकी इस समस्या का समाधान बेहद जरूरी है।
लम्बित घोषणाओं-योजनाओं की फेहरिस्त यहीं तक सीमित नहीं है। बीकानेर जिले को शामिल करते हुए डेजर्ट सर्किट व हैरिटेज वाक बनाने की दिशा में भी काम नहीं हुआ है। सूरसागर में हार्वेस्ंिटग सिस्टम विकसित करने के रास्ते खोजने में भी विलम्ब हो रहा है। शहर में सीवरेज व्यवस्था लडख़ड़ा रही है वहीं, गंगाशहर, भीनासर व परकोटे के भीतरी शहर में सीवरेज का काम अभी बकाया है। साइक्लिंग वेलोड्रम तथा सार्दुल स्पोटर्स स्कूल के विकास की घोषणा भी पूरा होने की बाट जोह रही हैं। 55 सौ विद्यार्थियों पर नया कॉलेज खोलने तथा एमएस एवं डूंगर कॉलेज को संघटक कॉलेज बनाने के प्रयास भी सिरे नहीं चढ़े हैं। तकनीकी विवि का नए सिरे से गठन का इंतजार भी लम्बा हो रहा है। एयरपोर्ट शुरू हुए भी काफी समय हो गया लेकिन हवाई सेवाओं का इंतजार है। मेगा फूड पार्क को लेकर तो किसी तरह की गंभीरता नजर नहीं आती।
इनके अलावा नहरी क्षेत्र की सड़कें बनाने का काम पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया। इसके लिए 27 करोड़ का बजट प्रस्तावित था लेकिन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। छह प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार से पहले मास्टर प्लान बनाने के काम में कोई प्रगति नजर नहीं आती है। उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों से संबंधित मामले हालांकि हल तो हुए हैं लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में प्रकरण लम्बित हैं। इसी तरह हाइड्रोलोजिकल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए सात करोड़ तो मिले लेकिन को काम को गति नहीं मिल पाई। स्प्रिकंलर सिंचाई के लिए 15 हजार करोड़ की परियोजना पर राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं हो सका है।
बहरहाल, राज्य सरकार आगामी बजट में बीकानेर को भले ही कोई नई सौगात दे या इस दिशा में कोई घोषणा करे, उससे कहीं बेहतर है पुरानी घोषणाओं को पूरा कर दे, क्योंकि लम्बित घोषणाओं को पूरा करना भी किसी सौगात से कम नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए राज्य सरकार इस बारे में गंभीरता एवं ईमानदारी से सोचेगी और काम करवाएगी। प्रभारी मंत्री की बजट से पूर्व बैठक बुलाने की सार्थकता भी इसी बात में है।
राजस्थान पत्रिका बीकानेर के 13 फरवरी 15 के अंक में प्रकाशित 

... जग है बाराती

'सारा गगन मंडप है, जग है बाराती,' फिल्म होली आई रे का यह गीत रविवार को उस वक्त प्रासंगिक हो उठा जब पुष्करणा ओलिम्पिक सावे के तहत रविवार को एक १५० से अधिक जोड़े एक दूजे के हो गए। इससे पहले दिनभर शहर की गलियां मांगलिक गीतों की गूंज से गुलजार रही। विष्णु रूप धरे दूल्हों का सम्मान, बारातियों की मीठी मनुहार के साथ की गई आवभगत और देर रात तक चले पाणिग्रहण संस्कारों के कारण समूचे परकोटा क्षेत्र में चहल-पहल बनी रही। प्राचीन परम्पराओं का संवाहक तथा रोचक रीति रिवाजों को कारण यह सावा न केवल अनूठा व अजूबा है बल्कि दिनोदिन महंगे होते शादी-समारोह के बीच आदर्श विवाह की नजीर भी पेश करता है। समाज में आई जागृति के चलते मौजूदा दौर में सामूहिक विवाहों का प्रचलन बढ़ा है लेकिन पुष्करणा सावे की परिकल्पना तो करीब पांच सौ साल पहले ही कर ली गई थी। समय के साथ पुष्करणा सावे में आधुनिकता का तड़का जरूर लगा है, लेकिन इसकी मूल अवधारणा आज भी यथावत है। इस सावे की परिकल्पना इस तरह से की गई है कि इसमें समाज के लोगों में किसी तरह का भेद दिखाई नहीं देता। यह अमीर-गरीब के बीच की खाई को पाटने के साथ-साथ समूचे समाज को साथ लेकर चलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इससे गरीब परिवारों में किसी तरह की हीनभावना नहीं आती वहीं दूसरी तरफ फिजूलखर्ची पर प्रभावी अंकुश लगता है। सावे से जुड़ी परम्पराराओं एवं संस्कृति के जिंदा रखने तथा इनके लिए प्रचार-प्रसार के लिए कई संस्थाएं भी काम रही हैं। सावे के तहत होने वाला विवाह आम विवाह से कई मायनों में अलग है। इसमें कई तरह की रोचक परम्पराएं हैं, जो सामान्य विवाहों में देखने को नहंी मिलती है। सादगी एवं साधारण होने के बावजूद सावा हास-परिहास व मनोरंजन से भरपूर है। सावे में शिरकत करने कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलुरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर आदि स्थानों से आएं लोगों ने प्रेम व स्नेह से रचे-पगे सावे में आनंद व उल्लास की सरिता में डूबकी लगाई। सामाजिक प्रगाढ़ता को बढ़ावा देने वाला यह सावा किसी उत्सव से कम नहीं है।
बीकानेर के ऐतिहासिक पुष्करणा सावे पर 9 फरवरी 15 के अंक में प्रकाशित