टिप्पणी
शहर में संचालित अवैध विवाहघरों के मामले में स्टाफ की कमी बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाले निगम आयुक्त का बयान न केवल हास्यास्पद बल्कि बचकाना भी है। इससे भी बड़ी और गंभीर बात तो यह है कि विवाहघरों के नक्शे पास करने वाले, आयुक्त की नजरों में दोषी ही नहीं है। आयुक्त तो सारा दोष भवन निर्माण करवाने वाले मालिक के सिर ही मंढ़ रहे हैं। वे यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि स्टाफ कम है, लिहाजा मानिटरिंग करना मुमकिन नहीं है। अगर आयुक्त के बयानों को नियमों के साथ रखकर देखें तो अंतर साफ नजर आता है। निगम क्षेत्र में रिहायशी या व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण तय नियमों के अंतर्गत हो, इसके लिए निगम में भवन शाखा संचालित है। इस शाखा में किसी भी निर्माण के लिए निर्माणकर्ता भूखण्ड मालिक को शहर तथा ग्रामीण निवेश से भू उपयोग प्रमाण-पत्र, फायर सेफ्ट पार्किंग, डायवर्सन आदि से संबंधित दस्तावेज इस शाखा में जमा करना होता है। इतना सब कुछ साफ और स्पष्ट होने के बावजूद निगम आयुक्त का बयान जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाला ही है। विचारणीय बिन्दु यह भी है कि शहर में इतने विवाहघर एक साथ या रातोरात तो बने नहीं है। जाहिर है यह सारा खेल मिलीभगत और सांठगांठ की बुनियाद पर ही चल रहा है। दूसरों शब्दों में कहें तो निगम की शह पर ही इन विवाहघरों का संचालन हो रहा है।
वैसे देखा जाए तो निगम आयुक्त का बयान एक तरह से अवैध निर्माण करवाने वालों का समर्थन ही करता है। इस बयान से आमजन तथा शहर के विकास से सरोकार रखने वालों के हाथ निराशा ही लगी है। लकीर पीटने के लिए भले ही निगम प्रशासन शहर में ऐसे विवाह घरों तथा व्यावसायिक काम्प्लेक्स का नापजोख करवा रहा हो लेकिन इसके बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। निगम के निर्देशन में शहर में अन्य कामों की जो मानिटरिंग चल रही है, उनकी प्रगति देखकर यह सवाल मौजूं है कि विवाहघरों के नापजोख का हश्र भी कहीं वैसा ही नहीं हो?
बहरहाल, छोटे-छोटे कब्जे हटाने के लिए आम जन तथा मुफलिस लोगों पर कार्रवाई का डंडा चलाने वाले निगम अधिकारियों को यह सोच लेना चाहिए कि विकास के मामले में पिछड़ चुके इस शहर में अब कागजी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि नापजोख का काम ईमानदारी से होगा तथा इसके बाद सभी दोषियों पर कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के समान रूप से होगी। राजनीतिक हस्तक्षेप को भी नजरअंदाज करना होगा। सियासी दांवपेचों में उलझे इस शहर में यह काम निगम अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। इस काम के लिए पहली जरूरत तो यह है कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी न केवल समझनी होगी बल्कि उनका निवर्हन भी बखूबी से करना होगा। शायद तभी लोगों का खोया हुआ विश्वास बहाल हो पाएगा।
साभार : पत्रिका बिलासपुर के 14 जुलाई के अंक में प्रकाशित।
शहर में संचालित अवैध विवाहघरों के मामले में स्टाफ की कमी बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाले निगम आयुक्त का बयान न केवल हास्यास्पद बल्कि बचकाना भी है। इससे भी बड़ी और गंभीर बात तो यह है कि विवाहघरों के नक्शे पास करने वाले, आयुक्त की नजरों में दोषी ही नहीं है। आयुक्त तो सारा दोष भवन निर्माण करवाने वाले मालिक के सिर ही मंढ़ रहे हैं। वे यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि स्टाफ कम है, लिहाजा मानिटरिंग करना मुमकिन नहीं है। अगर आयुक्त के बयानों को नियमों के साथ रखकर देखें तो अंतर साफ नजर आता है। निगम क्षेत्र में रिहायशी या व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण तय नियमों के अंतर्गत हो, इसके लिए निगम में भवन शाखा संचालित है। इस शाखा में किसी भी निर्माण के लिए निर्माणकर्ता भूखण्ड मालिक को शहर तथा ग्रामीण निवेश से भू उपयोग प्रमाण-पत्र, फायर सेफ्ट पार्किंग, डायवर्सन आदि से संबंधित दस्तावेज इस शाखा में जमा करना होता है। इतना सब कुछ साफ और स्पष्ट होने के बावजूद निगम आयुक्त का बयान जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाला ही है। विचारणीय बिन्दु यह भी है कि शहर में इतने विवाहघर एक साथ या रातोरात तो बने नहीं है। जाहिर है यह सारा खेल मिलीभगत और सांठगांठ की बुनियाद पर ही चल रहा है। दूसरों शब्दों में कहें तो निगम की शह पर ही इन विवाहघरों का संचालन हो रहा है।
वैसे देखा जाए तो निगम आयुक्त का बयान एक तरह से अवैध निर्माण करवाने वालों का समर्थन ही करता है। इस बयान से आमजन तथा शहर के विकास से सरोकार रखने वालों के हाथ निराशा ही लगी है। लकीर पीटने के लिए भले ही निगम प्रशासन शहर में ऐसे विवाह घरों तथा व्यावसायिक काम्प्लेक्स का नापजोख करवा रहा हो लेकिन इसके बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। निगम के निर्देशन में शहर में अन्य कामों की जो मानिटरिंग चल रही है, उनकी प्रगति देखकर यह सवाल मौजूं है कि विवाहघरों के नापजोख का हश्र भी कहीं वैसा ही नहीं हो?
बहरहाल, छोटे-छोटे कब्जे हटाने के लिए आम जन तथा मुफलिस लोगों पर कार्रवाई का डंडा चलाने वाले निगम अधिकारियों को यह सोच लेना चाहिए कि विकास के मामले में पिछड़ चुके इस शहर में अब कागजी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि नापजोख का काम ईमानदारी से होगा तथा इसके बाद सभी दोषियों पर कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के समान रूप से होगी। राजनीतिक हस्तक्षेप को भी नजरअंदाज करना होगा। सियासी दांवपेचों में उलझे इस शहर में यह काम निगम अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। इस काम के लिए पहली जरूरत तो यह है कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी न केवल समझनी होगी बल्कि उनका निवर्हन भी बखूबी से करना होगा। शायद तभी लोगों का खोया हुआ विश्वास बहाल हो पाएगा।
साभार : पत्रिका बिलासपुर के 14 जुलाई के अंक में प्रकाशित।
अगर अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी को समझते तो इतना सब बखेडा होता ही नहीं |
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