Sunday, July 24, 2011

ब और बिलासपुर

टिप्पणी
लगता है ब शब्द  बिलासपुर की नियति बन चुका है। या यूं कहें कि बिलासपुर का ब शब्द से चोली दामन का साथ है। शायद तभी बिलासपुर का नामकरण बिलासा नामक महिला पर हुआ। पुलिस कान्फ्रेंस हाल का नाम भी बिलासा गुणी रखा गया। और तो और बिलासपुर के पुराने बाजारों में से एक बुधवारी बाजार की शुरुआत भी ब से ही होती है। खैर, यह सब अतीत की बातें हैं। ब शब्द को वर्तमान के साथ रखकर देखें तो बिलासपुर की मौजूदा तस्वीर यह है कि यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। विकास के लिए बयानवीर जनप्रतिनिधि बयानों पर बयान जारी कर खुद को बड़ा साबित करने की बाजीगरी दिखा रहे हैं। बयानों की ऐसी बानगी विकास से संबंधित बैठकों में भी बखूबी देखने को मिल रही है। समूचा बिलासपुर जानता है और मानता है कि इन बैठकों में नीतिगत निर्णय कम बकबक और बकवास ही ज्यादा हो रही है। समस्याओं की फेहरिस्त बदस्तूर बढ़ रही है। शहर बदरंग, बदसूरत एवं बेनूर हो चुका है। मानसून की बरसात भी बिलासपुर के लोगों के लिए बैरन बनी हुई है। बरसात से बिलासपुर की बदइंतजामी की पोल तो खुली ही, शहर बदहाल भी हो चला है। बिलासपुर की बदकिस्मती यह भी है कि स्थानीय एवं राज्य की बागडोर दो धुर विरोधी दलों के हाथों में है।
बहरहाल, बिलासपुर में बहरतौर (हर प्रकार से) बदहाली का आलम है। कभी बेमिसाल एवं बेनजीर इतिहास के गवाह रहे बिलासपुर की यह बदनसीबी ही कही जाएगी कि वह फिलवक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इस नाइंसाफी को बिलासपुर के लोग बहुत देर से बराबर बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए बिलासपुर के बाशिंदे बहमदीगर (एक दूसरे के साथ) होकर  बरवक्त (सही समय पर) कोई निर्णय लेंगे। शायद तभी बिलासपुर की बिगड़ी एवं बेपटरी हुई व्यवस्था लाइन पर आएगी। आखिर एकजुटता के बहुमत के बलबूते से ही तो बुलंदी हासिल होती है, इसलिए बयानों की बिसात बिछाकर सियासत की बागडोर हासिल करने करने वालों की बोलती बंद करने के लिए एकजुटता बेहद जरूरी है। बिना एकजुटता के तो सब बातें बेमानी हैं।

साभार : पत्रिका बिलासपुर के 24 जुलाई के अंक में प्रकाशित।

जिम्मेदारी समझें अधिकारी

टिप्पणी
शहर में संचालित अवैध विवाहघरों के मामले में स्टाफ की कमी बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाले निगम आयुक्त का बयान न केवल हास्यास्पद बल्कि बचकाना भी है। इससे भी बड़ी और गंभीर बात तो यह है कि विवाहघरों के नक्शे पास करने वाले, आयुक्त की नजरों में दोषी ही नहीं है। आयुक्त तो सारा दोष भवन निर्माण करवाने वाले मालिक के सिर ही मंढ़ रहे हैं। वे यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि स्टाफ कम है, लिहाजा मानिटरिंग करना मुमकिन नहीं है। अगर आयुक्त के  बयानों को नियमों के साथ रखकर देखें तो अंतर साफ नजर आता है। निगम क्षेत्र में रिहायशी या व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण तय नियमों के अंतर्गत हो, इसके लिए निगम में भवन शाखा संचालित है। इस शाखा में किसी भी निर्माण के लिए निर्माणकर्ता भूखण्ड मालिक को शहर तथा ग्रामीण निवेश से भू उपयोग प्रमाण-पत्र, फायर सेफ्ट पार्किंग, डायवर्सन आदि से संबंधित दस्तावेज इस शाखा में जमा करना होता है। इतना सब कुछ साफ और स्पष्ट होने के बावजूद निगम आयुक्त का बयान जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाला ही है। विचारणीय बिन्दु यह भी है कि शहर में इतने विवाहघर एक साथ या रातोरात तो बने नहीं है। जाहिर है यह सारा खेल मिलीभगत और सांठगांठ की बुनियाद पर ही चल रहा है। दूसरों शब्दों में कहें तो निगम की शह पर ही इन विवाहघरों का संचालन हो रहा है।
वैसे देखा जाए तो निगम आयुक्त का बयान एक तरह से अवैध निर्माण करवाने वालों का समर्थन ही करता है। इस बयान से आमजन तथा शहर के विकास से सरोकार रखने वालों के हाथ निराशा ही लगी है। लकीर पीटने के लिए भले ही निगम प्रशासन शहर में ऐसे विवाह घरों तथा व्यावसायिक काम्प्लेक्स का नापजोख करवा रहा हो लेकिन इसके बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। निगम के निर्देशन में शहर में अन्य कामों की जो मानिटरिंग चल रही है, उनकी प्रगति देखकर यह सवाल मौजूं है कि विवाहघरों के नापजोख का हश्र भी कहीं वैसा ही नहीं हो?
बहरहाल, छोटे-छोटे कब्जे हटाने के लिए आम जन तथा मुफलिस लोगों पर कार्रवाई का डंडा चलाने वाले निगम अधिकारियों को यह सोच लेना चाहिए कि विकास के मामले में पिछड़ चुके इस शहर में अब कागजी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा।  उम्मीद की जानी चाहिए कि नापजोख का काम ईमानदारी से होगा तथा इसके बाद सभी दोषियों पर कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के समान रूप से होगी। राजनीतिक हस्तक्षेप को भी नजरअंदाज करना होगा। सियासी दांवपेचों में उलझे इस शहर में यह काम निगम अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। इस काम के लिए पहली जरूरत तो यह है कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी न केवल समझनी होगी बल्कि उनका निवर्हन भी बखूबी से करना होगा। शायद तभी लोगों का खोया हुआ विश्वास बहाल हो पाएगा।
साभार : पत्रिका बिलासपुर के 14 जुलाई के अंक में प्रकाशित।